नेपाल सरकारले निजामती सेवाका स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि महँगी भत्ता र कर्मचारी सञ्चय कोष (सामाजिक सुरक्षा) लगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वीकृत
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आधारभूत अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। अनुगमनका क्रममा उहाँले अस्पतालको समग्र व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था र सेवाग्राहीले पाइरहेको सुविधाका विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी लिनुभयो। अस्पतालको अनुगमन पछि स्वास्थ्य
इन्डोनेसियामा एक युवकले युवतीसँग नभई राइस कुकरसँग विवाह गरेको घटनाले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको थियो। सन् २०२१ मा सार्वजनिक भएको उक्त घटनामा इरुल अनाम नामका...