अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गरेको आरोपमा अख्तियारले नेपालसहित तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाएको हो। उनीहरूसहित ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिनुभयो।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले सरकारी सम्पत्तिमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप छ। सोही रकमलाई बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ। साथै सुनसरी र मोरङमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा जफत गर्न पनि माग गरिएको छ।
हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्दासम्म प्रयोग गर्न पाउने सर्तमा २०३२ सालमा सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न छुट पाएको थियो।
तर कम्पनीले निर्धारित सर्तविपरीत जग्गा प्रयोग गरेको भन्दै सरकारले २०४८ साल चैत २३ गते कम्पनीको नाममा रहेको सुनसरी र मोरङको ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उक्त जग्गा रोक्का राखिएको थियो।
२०५४ साल जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको जफत गर्ने निर्णय बदर गर्दै कानुनबमोजिम गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २०६३ साल भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपव्याख्या गरी विराटनगर–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ।
ती दुई कित्तामा क्रमशः ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर र १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर गरी कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा रहेको थियो।
अख्तियारका अनुसार उक्त जग्गा फलफूल उद्योगको प्रयोजनमा प्रयोग नभई बेवारिसे अवस्थामा रहेको तथ्य विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको थियो। त्यस्तो जग्गा जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा निजी कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
कम्पनीले विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरी त्यसको सट्टा मोरङकै साविक बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो। अख्तियारका अनुसार कम्पनीले बनिगामामा ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। त्यसको सट्टा विराटनगरस्थित कम्पनीको नामको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो।
बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गाको ठूलो भागमा खाल्डो, कच्ची बाटो र खोला रहेको तथा कम्पनीले समेत त्यसको भोगचलन नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ। सरकारी जग्गाको मूल्यांकन र सम्पत्तिको संरक्षणलाई बेवास्ता गरी सट्टापट्टा गरिएको निष्कर्षसहित अख्तियारले यसबाट सरकारलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुगेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् र सामाजिक समितिको निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न
जग्गा सट्टापट्टाका लागि विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सिफारिस र निर्णय गराइएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
२०६६ साल कात्तिक १५ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए।
२०६६ साल मंसिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावमाथि सामाजिक समितिबाट निर्णय भएबमोजिम हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ साल पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारका अनुसार रिजालको कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको र स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था हुँदाहुँदै उनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका थिए। उक्त निर्णयबाट कम्पनीले विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरी बनिगामाको कम मूल्यको जग्गा प्राप्त गरेको र सरकारलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आयोगको दाबी छ।
तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिव र कर्मचारी पनि प्रतिवादी
९७ जना प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री तथा सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अन्य कर्मचारी रहेका छन्।
पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे लगायतलाई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय मोरङ, भूमिसुधार कार्यालय मोरङ, फलफूल विकास निर्देशनालय, कृषि विकास कार्यालय तथा बनिगामा गाविसका तत्कालीन कर्मचारी र पदाधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवश्यक सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा प्रिन्सिपललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
कैद, जरिवाना र जग्गा जफतको माग
अख्तियारले मुख्य कसुरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ। केही प्रतिवादीलाई दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग गरिएको छ भने मतियारको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।
यसैगरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
सट्टापट्टाबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण भएका जग्गासमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ। ती जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाको नाममा कायम रहेको जनाइएको छ।
अख्तियारको अभियोगअनुसार सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सर्तसहित उपलब्ध गराइएको जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रियाबाट निजी स्वामित्वमा पुगेको र त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक हानिनोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ। अब विशेष अदालतमा हुने न्यायिक प्रक्रियाबाट आरोपको निरूपण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्