काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले रसुवामा गएको विनाशकारी बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्दै विपद्को कारण, क्षति र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले बाढीपछिको राहत, पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न संसदीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिको घोषणा गरौं । यस विपत्तिको कारण, क्षति तथा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौं।’
लामिछानेको प्रस्ताव केही दिनअघि विभिन्न दलका शीर्ष नेताबीच भएको सर्वदलीय छलफलको पृष्ठभूमिमा आएको हो। भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको भोलिपल्टै लामिछानेको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी भएका थिए।
उक्त बैठकले १० बुँदे संकल्प गर्दै विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीलाई सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो।
यद्यपि, उक्त संयन्त्र अझै औपचारिक रूपमा गठन भइसकेको छैन। भदौ १६ गते भएको दोस्रो चरणको सर्वदलीय बैठकले भने राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार केन्द्रमा संयन्त्रको स्वरूपबारे दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। एउटा संसदीय समिति गठन गर्ने र अर्को संसद्बाहिर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विकल्प हो।
खरेलले संसदीय समिति गठन गर्दा कानुनी अधिकार हुने भएकाले त्यसले सरकारको समानान्तर संरचनाको स्वरूप लिन सक्ने विषयसमेत छलफलमा आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार शीर्ष नेताहरूको नेतृत्वमा नीतिगत संयन्त्र र त्यसअन्तर्गत कार्य गर्ने टास्क फोर्स बनाउने विकल्पमा पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ।
विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन राहतमा सीमित नगरी दीर्घकालीन र स्थायी संयन्त्रमार्फत अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको खरेलले बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्