लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदान कार्यान्वयन गर्न ‘बालविवाह न्यूनीकरण सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार प्रदेशका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले जिम्मेवार शाखामार्फत बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालयबाहिर रहेका १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका तथा किशोरी र उनीहरूका अभिभावकलाई प्राथमिक लक्षित समूहका रूपमा समेटिएको छ । शिक्षक तथा शिक्षिकालाई समेत कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ ।
बालविवाहका सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानुनी असरबारे लक्षित समुदायलाई सचेत गराउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बालविवाहको जोखिम रहेका क्षेत्र, समुदाय र वर्ग पहिचान गरी विद्यालयबाहिर रहेका किशोरीलाई विशेष परामर्श तथा सचेतना प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत बालविवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी परिणामबारे न्यायिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिमार्फत प्रशिक्षण दिन सकिनेछ । बालविवाह न्यूनीकरणमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षकका रूपमा परिचालन गर्नसमेत सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सम्भव भएसम्म सम्बन्धित पालिकाका सबै वडामा खर्च गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बालविवाहको अवस्थासम्बन्धी वार्षिक तथ्यांक संकलन गरी बालविवाह बढी हुने बस्ती, टोल, समुदाय र वडालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, बालविवाहविरुद्धका वृत्तचित्र तथा लघु चलचित्र प्रदर्शन, सडक नाटक र अन्य सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । कार्यक्रमको प्रचारप्रसारका लागि स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा पत्रपत्रिकामा अनुदान रकमको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै बालविवाहविरुद्ध बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक तथा सामाजिक र धार्मिक अगुवाको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने आधार तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्