Chauthoanga
२०८३ साउन २१ , बिहीबार

९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैदको फैसला सदर



दाङमा ९ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा दोषी ठहर भएका एक व्यक्तिलाई जन्मकैदको फैसला उच्च अदालतले सदर गरेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ निवासी ३८ वर्षीय टेकबहादुर विकलाई दाङ जिल्ला अदालतले यसअघि सुनाएको जन्मकैदको फैसला उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलबार साधक ९जाँच० गरी सदर गरेको हो।

उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र न्यायाधीश यज्ञबहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उचित ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको छ। यसअघि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले २०८२ साल असार १० गते प्रतिवादी विकलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। कानुन बमोजिम जन्मकैद जस्तो गम्भीर सजाय भएका मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट अनिवार्य रूपमा साधक जाँच गरिनुपर्ने प्रावधान अनुसार उक्त मिसिल उच्च अदालतमा पठाइएको थियो।

आर्थिक जरिवाना र क्षतिपूर्तिको आदेश

अदालतले मुख्य सजायका साथै पीडित बालिकालाई आर्थिक क्षतिपूर्ति र जरिवाना तिराउने समेत आदेश दिएको छ। फैसला अनुसार दोषी विकलाई ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना, पीडित बालिकालाई ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने र पीडित राहत कोषमा २ हजार ८ सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने आदेश दिइएको छ।

घटनाको विवरण

२०८० साल असोज ८ गते विद्यालयबाट आफ्नो छोरासँगै ९ वर्ष ५ महिनाकी ती बालिका घर फर्किँदै थिइन्। त्यसबेला बालिकाका आमा र बुवा दुवै जना मजदुरीका लागि घर बाहिर रहेका थिए। सोही मौका छोपी विकले बालिकालाई आफ्नो घरमा बसाएका थिए। विकका छोरा र ती बालिका ओछ्यानमा पल्टिएर पढिरहेको अवस्थामा विकले बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेका थिए।

विकले करणी गरिरहेको अवस्थामा उनकी श्रीमती सीमा विकले देखेपछि होहल्ला गरेकी थिइन्। श्रीमतीले कराएएपछि मात्र प्रतिवादीले बालिकालाई छाडेका थिए। त्यसपछि बालिका रुँदै आफ्नो घर पुगी आमालाई घटनाबारे जानकारी गराएकी थिइन्।

प्रतिवादीले सुरुमा अनुसन्धानका क्रममा कसुर स्वीकार गरे पनि अदालतमा बयान फेर्दै श्रीमतीले फसाउन खोजेको भन्दै इन्कार गरेका थिए। तर, पीडितको बयान र स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टले घटना स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको अदालतले जनाएको छ। नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि हुने यस्ता जघन्य अपराधमा जन्मकैदको सजाय हुने प्रावधान रहेको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ साउन २० गते बुधबार