भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० हजार ८४२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा नयाँ उजुरी हुन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा कुल संख्या ४० हजार ८४२ पुगेको हो।
यही अवधिमा आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादीविरुद्ध २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवादीमध्ये १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था छन्।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष असोज १ गते पेस गरेको हो। संविधानको धारा २९४ अनुसार आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी
अख्तियारमा कायम उजुरीको तहगत विवरण हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै छन्। कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत छन्।
त्यस्तै संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी छन्।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध ७ हजार ३७० उजुरी परेका छन् भने गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध १ हजार ४०६ उजुरी छन्। प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ उजुरी छन्।
संघीय सरकारतर्फ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद, गृह, पूर्वाधार विकास, अर्थ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन्।
१७५ मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा धेरै
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका १७५ मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन्। यस्ता ५६ मुद्दा दायर भएका छन्।
त्यसपछि घुस वा रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ मुद्दा छन्।
त्यस्तै राजस्व चुहावट वा हिनामिनासम्बन्धी पाँच, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवादीको तहगत विवरणमा संघीय मन्त्री सात जना, विशिष्ट श्रेणीका ११, सहसचिव ३३, उपसचिव ९८, शाखा अधिकृत २०२ र सहायकस्तरका २०५ राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन्।
विशेष अदालतबाट फैसला भएका आधा मुद्दामा कसुर कायम
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये विशेष अदालतबाट १५६ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ। तीमध्ये ८१ वटा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ।
विशेष अदालतका फैसलामध्ये चित्त नबुझेका फैसलाविरुद्ध आयोगले सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। तीनवटा मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदनसमेत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तरबारे बहसलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। आयोगले भने उजुरी फर्छ्योटमा लाग्ने समय घटाउने तथा अभियोजन गरिएका मुद्दाको सफलता दर बढाउने उद्देश्यले अनुसन्धानको गुणस्तर सुधारमा काम भइरहेको जनाएको छ।
आगजनीपछि पनि अनुसन्धान रोकिएन
गत वर्ष भदौ २४ गते देशका विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड हुँदा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयसहित इटहरी, पोखरा र हेटौंडास्थित कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको थियो। आयोगका फरेन्सिक प्रयोगशाला तथा सवारीसाधनमा समेत क्षति पुगेको थियो।
भौतिक संरचना र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्रीमा क्षति पुगेको अवस्थामा पनि आयोगले त्यसपछिको अवधिमा उजुरी छानबिन, अनुसन्धान र अदालतमा अभियोजनको कामलाई निरन्तरता दिएको छ। आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनले एक वर्षको अवधिमा १७५ मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ।
तर आगजनीका क्रममा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कागजात तथा उपकरणमा क्षति पुर्याउने घटनाको पछाडि को–को संलग्न थिए भन्ने विषयलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न अनुसन्धानको आधिकारिक निष्कर्ष आवश्यक हुन्छ।
ठूला आयोजनासम्बन्धी मुद्दा पनि अदालतमा
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले ठूला आयोजना तथा सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका विषयमा समेत मुद्दा दायर गरेको छ।
भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणसँग सम्बन्धित अनियमितताको आरोपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित सात जनाविरुद्ध करिब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
त्यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अनियमितताको आरोपमा पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिवसहितका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। यी मुद्दामा लगाइएका आरोपको अन्तिम टुंगो भने अदालतको फैसलाबाट हुने भएकाले आरोपलाई दोष प्रमाणित भएको अर्थमा लिन मिल्दैन।
विदेशमा रकम जाने विषय आयोगको चुनौती
भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकम विदेशमा कारोबार वा स्थानान्तरण हुने गरेको विषयलाई आयोगले अनुसन्धानको चुनौतीका रूपमा उठाउँदै आएको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संसदीय समितिमा समेत विदेशमा कारोबार भएको रकम नेपालमा फिर्ता ल्याउने तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र आवश्यक कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि अनुसन्धान गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँचवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ।
नीतिगत निर्णय र अनुसन्धानको अधिकारबारे बहस
आयोगले नीतिगत निर्णयका नाममा हुने अनियमितताको अनुसन्धानसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको विषयसमेत उठाउँदै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमध्ये कुन विषय वास्तविक नीतिगत निर्णय हो र कुन निर्णयमा व्यक्तिगत वा आपराधिक बदनियतको प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको आयोगको धारणा छ।
एक वर्षको तथ्यांकले अख्तियारसामु चुनौती दुईतर्फी रहेको देखाउँछ—एकातिर उजुरीको संख्या ठूलो छ भने अर्कोतर्फ अदालतमा पुगेका मुद्दा प्रमाणित गराउन अनुसन्धानको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने दबाब छ। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका निकायविरुद्ध परेको ठूलो संख्याको उजुरी, १७५ मुद्दामा ९९० प्रतिवादी र २५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी तथा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामध्ये ५१.९२ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको तथ्यले आयोगको आगामी अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारितालाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्