अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुल ४० हजार ६ सय ५१ उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने उजुरी फर्छ्यौटको दर ८०.६८ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ७ हजार ३ सय २३ तथा नयाँ दर्ता भएका ३३ हजार ३ सय २८ गरी कुल ४० हजार ६ सय ५१ उजुरी आयोगमा रहेका थिए। तीमध्ये ३२ हजार ७ सय ९९ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको आयोगले जनाएको छ। बाँकी ७ हजार ८ सय ५२ उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सारिएको छ।
आयोगको तथ्यांकले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको देखाएको छ। कुल उजुरीमध्ये ४८.९६ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै, सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १३.०४ प्रतिशत रहेका छन्।
उजुरी दर्ताको माध्यमतर्फ हेर्दा आयोगको वेबसाइट सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको देखिएको छ। आयोगका अनुसार ३०.९१ प्रतिशत उजुरी वेबसाइटमार्फत, २७.०२ प्रतिशत इमेलबाट र २१.७४ प्रतिशत लिखित निवेदनमार्फत प्राप्त भएका छन्। यसले डिजिटल माध्यमबाट उजुरी दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको संकेत गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्रममा आयोगले समीक्षा अवधिमा विशेष अदालतमा १ सय ६२ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। ती मुद्दामा ९ सय ९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने कुल २४ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ।
दायर भएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित ५६ वटा, घुस तथा रिसवतका ४१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७ वटा तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ वटा रहेका छन्। आयोगले वर्षभरिमा २७ वटा ‘स्टिङ अपरेशन’ सञ्चालन गरेको पनि जनाएको छ।
न्यायिक प्रक्रियातर्फ विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामध्ये ५१.९२ प्रतिशतमा कसुर स्थापित भएको आयोगको दाबी छ। समीक्षा अवधिमा विशेष अदालतले गरेका १ सय ५६ वटा फैसलामध्ये ८१ वटामा आयोगको पक्षमा निर्णय भएको छ। विशेष अदालतका फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले १ सय ४ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत दायर गरेको जनाएको छ।
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फर्छ्यौटको दर उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको भए पनि अनुसन्धानको गुणस्तर अझ प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रमाण सङ्कलनको सुदृढीकरण तथा प्रभावकारी अभियोजनलाई आयोगको आगामी प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्