काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारी साधनको डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यसहित सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दर्ता गराएको विधेयकमा यात्रुबाहक तथा मालवाहक सवारीलाई वेबमा आधारित अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक संसदबाट पारित भई कानुन बनेपछि सरकारले सार्वजनिक तथा ढुवानी सवारीको डिजिटल अनुगमनलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, बुलेट ट्याङ्कर, पिकअप भ्यान, ट्र्याक्टरलगायत व्यावसायिक ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारी साधन अनुगमन प्रणालीमा समावेश हुनेछन्। मालसामान ढुवानी गर्दा त्यसको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विधेयकले ढुवानी गर्ने व्यक्तिले मालसामान घोषणाको मुद्रित प्रति र विभागले तोकेका आवश्यक कागजात ढुवानी अवधिभर साथमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, नेपालमा दर्ता भएका वा हुने सबै सम्बन्धित ढुवानी सवारीमा विभागले तोकेको मापदण्डअनुसारको जीपीएस (भू-अवस्थिति देखाउने) उपकरण जडान गरी त्यसको सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष परिस्थितिमा भने केही सवारीलाई जीपीएस जडानबाट छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
विभागले अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका विवरणको नियमित अनुगमन गर्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्था उल्लङ्घन गरे पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि प्रत्येक पटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ।
सरकारले कानुनबमोजिम दर्ता भएका सवारीमार्फत मात्रै सुरक्षित र व्यवस्थित ढुवानी सुनिश्चित गर्न तथा ढुवानी प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन यस्तो कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्