काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विकास निर्माणतर्फ गर्ने पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा विकास खर्च पछिल्लो दशककै न्यून स्तरमा पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको लक्ष्यको केवल ४६.७९ प्रतिशत हो।
कार्यालयको बजेटरी स्थितिअनुसार गत वर्ष सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा गरी कुल १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यसमध्ये विकास खर्चको हिस्सा केवल १२ प्रतिशत रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको आव २०७६/७७ बाहेक पछिल्ला सबै वर्षको तुलनामा गत वर्ष विकास खर्च सबैभन्दा कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गरेको थियो। त्यसको तुलनामा गत वर्ष ३१ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च भएको हो। रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउन विकास खर्च प्रभावकारी हुनुपर्ने अवस्थामा अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेको देखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन, आन्दोलनपछिको व्यवस्थापन तथा निर्वाचनका कारण विकास खर्च प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नयाँ सरकार गठन ढिलो हुँदा बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया समेत समयमै अघि बढ्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको हो।
यता चालु खर्चतर्फ भने सरकारले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८८.४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सरकारले ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा पनि उच्च प्रगति हासिल गरेको छ। तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ९२.५६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्