लुम्बिनीको आन्तरिक राजस्व संकलन ४९.२ प्रतिशतमा सीमित:लक्ष्यको आधा पनि पूरा भएन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्धारण गरेको आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यको आधा पनि पूरा गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ८८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २ अर्ब ३० करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ४९.२ प्रतिशत हो।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६७.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यस्तै, पुँजीगततर्फ छुट्याइएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६६.८० प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

आन्तरिक राजस्व संकलनका विभिन्न शीर्षकमध्ये यातायात क्षेत्रको प्रदर्शन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ। ३० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा २४ करोड ५४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८१.८२ प्रतिशत राजस्व उठेको छ। प्रशासनिक सेवा शुल्कतर्फ ८ करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा ६ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ (८६ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने व्यवसाय दर्ता दस्तुरबाट १५ करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा ८ करोड ३९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ (५५.९८ प्रतिशत) उठेको छ।

यद्यपि, चालक अनुमतिपत्र तथा सवारीसाधनसम्बन्धी राजस्वमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिए पनि ८१ करोड ८५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ४५.४७ प्रतिशत हो। वन क्षेत्रको आय दस्तुरबाट १ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लक्ष्यमा ७६ करोड ४२ लाख २८ हजार रुपैयाँ (३८.३९ प्रतिशत) मात्र उठेको छ। सरकारी सम्पत्तिको बहाल कर र जलस्रोतसम्बन्धी अन्य दस्तुर शीर्षकमा भने राजस्व संकलन अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ।

लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका संयोजक हुमराज भुसालले प्रदेश सरकारले लक्ष्यको आधा पनि आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसले प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता अझै कमजोर रहेको र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्य बाह्य स्रोतमा निर्भरता कायम रहेको संकेत गर्दछ।

उता प्रदेश सरकार भने आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी, कर संकलन प्रणालीको प्रभावकारिताको अभाव तथा यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण हुन नसक्नु राजस्व संकलन कमजोर हुनुका प्रमुख कारण रहेको बताउँछ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता धनीश्वर अर्यालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि वास्तविक सम्भावनाका आधारमा राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। कार्यदलले दिएका सुझावअनुसार कानुनी सुधार, कर प्रशासन सुदृढीकरण तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमार्फत आगामी दिनमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो।