शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत एमबीएस प्रथम सत्रको परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा सञ्चालन भइरहेका बेला सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने बताउनुभएको छ।
आइतबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दुई जनालाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको सूचना प्राप्त हुनासाथ गृहमन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी तत्काल निगरानी बढाइएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले विगतमा पनि यस्ता प्रकृतिका घटना दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने सुरुदेखि नै अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले सुशासन, शैक्षिक मर्यादा तथा परीक्षाको विश्वसनीयतामाथि आघात पुग्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले घटनाको विस्तृत अनुसन्धानपछि वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गरिने र आवश्यक सुधारका उपायसमेत अवलम्बन गरिने जानकारी दिनुभयो। परीक्षाको गोपनीयता र निष्पक्षता कायम राख्न सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय थप प्रभावकारी बनाइने पनि उहाँको भनाइ थियो।
यसैबीच, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार यही साउन ८ गते सञ्चालन भएको एमबीएस प्रथम सत्रको ‘अर्गनाइजेशनल बिहेबियर’ विषयको परीक्षा सुरु भएको करिब पाँच मिनेटमै प्रश्नपत्र ह्वाट्सएपसहित सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।
घटनाले विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीको गोपनीयता, सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न तहका परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावटका घटना दोहोरिँदै आएका बेला यस घटनाले परीक्षा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने आवश्यकता औँल्याएको छ।
अनुसन्धान जारी रहेकाले घटनामा थप व्यक्तिको संलग्नता रहेको वा नरहेको विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै शैक्षिक संस्थाहरूमा परीक्षा प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्न प्रभावकारी सुधार र जवाफदेहिताको माग पनि थप बलियो बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्