भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्काउन ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। बाढीले सबैभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार भौतिक संरचनामा २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा थप १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।
निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र सार्वजनिक क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको आयोगको मूल्यांकन छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भौतिक क्षति र ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको छ। पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यातायात पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३८ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्न १५ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा अन्य उत्पादनशील गतिविधिमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। यस क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीका संरचना पुनर्निर्माणमा क्रमशः ६ अर्ब १ करोड ६६ लाख, ४ अर्ब ९३ करोड ३० लाख र ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
यस्तै, भूमि, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ७७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ। यस क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ९४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीका कारण प्रभावित समुदायको आम्दानी र जीविकोपार्जनमा असर पर्दा गरिबी दर २ दशमलव ७ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने आयोगको मूल्यांकन छ। घरपरिवार तथा व्यवसाय विस्थापित हुनु र आयआर्जनका आधार गुम्नुले प्रभावित परिवारको आर्थिक जोखिम बढाएको आयोगले जनाएको छ।
प्रभावित पालिकामा उपभोग र जीविकोपार्जनलाई केन्द्रमा राखेर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्