सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एक सातादेखि जारी अनशन तोड्नुभएको छ। शुक्रबार मध्यराति सरकार र डा. केसीबीच सहमति भएपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जुस पिलाएर उहाँको अनशन अन्त्य गराउनुभएको हो। यो डा. केसीको २५औँ सत्याग्रह हो।
सहमतिअनुसार नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट थप गर्ने निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको छानबिन गरिनेछ। त्यसका लागि प्राध्यापक डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत असोज ३० गते गरेको निर्णयअनुसार सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट निर्धारण गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा निर्धारित मापदण्ड उल्लङ्घन भएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ।
यसैगरी, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिनेछ। यसका लागि दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने र त्यसमा डा. केसीका सुझाव समेटिने सहमतिमा उल्लेख छ।
सरकारले डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते भएको सहमति पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न दुवै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, एक सहसचिव, डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी रहनेछन्। त्यस्तै, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि कार्यदलमा सहभागी हुनेछन्। कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक गर्नेछ।
सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजनसहित पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउने भएको छ। बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया पनि तत्काल अगाडि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्