रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ५१ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा तथा जलविद्युत् पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनःप्राप्तिका लागि करिब ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
प्रतिवेदनले क्षति र पुनःप्राप्ति आवश्यकताको दृष्टिले पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाएको छ। बाढीले कम्तीमा १३ वटा साना–ठूला जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।
बाढीका कारण आयोजनाका बाँध, विद्युत्गृह तथा सुरुङमा ठूलो मात्रामा लेदो, ढुङ्गा र गेग्रान भरिँदा संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ। प्रभावित आयोजना क्षेत्रमा फसेका तथा बेपत्ता भएका कामदारको खोजीका लागि नेपाली सेनासहित विभिन्न सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ।
२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १२० मेगावाटको रसुवागढी, ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’, ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘बी’ तथा २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना प्रभावित प्रमुख आयोजनामा रहेका छन्। लाङटाङ र रसुवा भोटेकोशी आयोजनामा समेत खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको जनाइएको छ।
यसैबीच, प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ। रसुवा जिल्लाका करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा सुचारु भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका विद्युत् आपूर्ति पुग्न बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकीसहित आवश्यक स्थानमा सोलार प्यानलमार्फत वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त देवीघाट स्टेसनको पुनर्स्थापना तथा धादिङ, नुवाकोट र बेत्रावती क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक अध्ययन र मर्मत कार्यसमेत अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित ऊर्जा पूर्वाधारलाई भविष्यका विपद्बाट सुरक्षित बनाउने चुनौतीसमेत सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्