सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै साविककै व्यवस्था कायम हुने फैसला गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र खारेज गरेपछि निजी सञ्चारमाध्यमले पुनः सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा सरकारको निर्णय संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको भावना विपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथिको सुनुवाइपछि २३ असारमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। मंगलबार भएको अन्तिम फैसलाले सरकारको परिपत्रलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित निकायहरूले सरकारी सूचना र विज्ञापन वितरण गर्दा निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने अवस्था पुनः कायम भएको छ।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरेको थियो। परिपत्रमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको, स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको तथा संविधानद्वारा सुनिश्चित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेको थियो। रिटमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापनको समान पहुँचबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र निष्पक्ष सूचना प्रवाहको सिद्धान्तविपरीत हुने उल्लेख गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई सञ्चार क्षेत्रले प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार वातावरणको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरेको छ। यससँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी तथा सरकारी दुवै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा समेट्ने पूर्ववत् व्यवस्था पुनः लागू हुने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्