देउखुरी, - लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एकसय दिन अलमलमै बितेको पाइएको छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका मुख्यमन्त्री लिला गिरीको सरकारले सरकार गठन भएको एकसय दिनमा महत्पूर्ण कुनै पनि काम देखाउन सकेन । राजधानी कार्यान्वयन र मन्त्रालयको संख्या घटाउनुलाई मुख्य उपलव्धी ठानेको सरकारले जनसरोकारको सवालमा ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनै नसकेको पाइएको हो । 
मुख्यमन्त्री बनेको छोटो समयमा सत्ता सहयात्री दलहरु नेकपा एमाले,जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ती लगायतका दलले समर्थन फिर्ता ल्याएपछि अल्पमतमा प¥यो । अल्पमतमा परेपनि संविधान अनुसार पुनः विश्वासको मत ल्याउने कार्यसूचिलाई अन्तिम समय सम्म धकेलिरहेको सरकारले कानुनी परामर्श र तानातानको बाटो हेरीरहेको देखिन्छ । 

शनिवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आयोजना सरकार।को एकसय दिन पूरा गरेको अवसरमा उपलवधी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा शिलान्यास,परामर्श,छलफल, अन्तरक्रिया लगायतलाई नै ठूलो उपलव्धिको रुपमा लयएको छ । सरकारले सरकाका उलवधीको पहिलो नम्बरमा मुख्यमन्त्री तथथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित १० वटा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरी काम अघि बढाइएको विषयलाई मुख्य उपलवधी देखाइएको छ । 

राजश्व पहिचान सम्बन्धी भउको छलफल,प्रदेश स्तरको विकास समस्या समाधान समितीको बैठक लगायतका विषयलाई उपलब्धी मानिएको छ । सरकारका उपलव्धी सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले राजधानीको लागि आवश्यक स्थायी संरचना निर्माण कार्य,राजवश्स संकलन वृद्धि नै मुख्य उपलव्धी भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक अवस्था सहज छैन,त्यही परिस्थितीमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको छ, गतबर्ष बाँकी रहेको भौतिक निर्माणको रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’ सरकारको तर्फबाट महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा सडक पूर्वाधारलाई पनि देखाइएको छ ।

जहाँ सरकार गठन भएको एकसय दिनमा २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारका उपलव्धीका विषयमा पत्रकार सम्मेनमा पत्रकारले सरकारले एकसय दिनमा महत्वपूर्ण देखिने गरी काम हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । पत्रकार लिला शाहले लामो समय देखि रोकिएको जग्गाको कारोवार नखुल्दा समस्या सिर्जना भएको, पत्रकार निरु गौतमले मानव विकासको विषय देख्नै नपाएको, पत्रकार सन्तोष कुमार गुप्ताले राजधनी स्थान्तरण गर्दाको लागत स्पष्ट नखुलाइएको बताए  ।

पत्रकारको जिज्ञासासंगै सरकारका प्रवक्ता आचार्यले राजधानी क्षेत्रका जग्गा फुकुवाको विषयमा धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । जग्गा रोक्का गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारको स्वार्थ नरहेको भन्दै राजधानी कार्यान्यन र जग्गा व्यवस्थापनमा सहज वनाउनको लागि मात्रै रहेको स्पष्ट्र पार्नुभयो । 
आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको बेला  प्रदेश सरकारको ३३ प्रतिसत वित्तिय प्रगतीलाई पनि उपलव्धी मानेको छ । यस्तै भौतिक प्रगती ६० प्रतिसत र ४९ प्रतिसत राजवश्य संकलन  भएको दावी गरिएको छ ।