दाङ — लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनीमा शुक्रबार दिउँसो बसेको बैठकले सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्दै एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलमा सहभागी माओवादी केन्द्रसहितका साना दललाई सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ । 
लुम्बिनी प्रदेश पार्टीको मुख्य आधार क्षेत्र भन्दै माओवादीले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको छ । तर, माओवादी भित्रको आन्तरिक विवादले निर्णय गरेर अघि बढ्न सकेको छैन् । चुनाव अघिको सरकार कांग्रेसको सहयोगमा माओवादीले नेतृत्व गरेकाले अहिले कांग्रेसले नेतृत्वका लागि निर्णय गर्नु स्वभाविक रहेको कांग्रेस लुम्बिनी संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको केही दिनमा सरकार गठन प्रकृया सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । 

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका २७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, लोसपा, जनमतका ३/३ सदस्य छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सदस्य छन् । स्वतन्त्रबाट २ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । स्वतन्त्रका २ मध्येपनि एक जनाले माओवादी रोजेको भन्दै माओवादीका संसदीय दलका नेतालाई जानकारी दिएका छन् । कांग्रेसले एमालेबाहेकका अन्य सबै दललाई समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘एमाले बाहेकका अन्य सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने हाम्रो प्रयास छ,’ दल नेता डिल्ली चौधरीले भन्नुभयो, ‘एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्छौं भनेकाले अन्य दललाई सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेका हौं ।’ उहाँले माओवादीले यस अघि कांग्रेसकै सहयोगमा सरकार बनाएकाले अहिले कांग्रेसलाई छोड्ने पूर्व सहमति भएको दाबी गर्नुभयो । माओवादी भित्रको आन्तरिक समस्याले केही ढिलाई भएको भएपनि अब छिटै नै टुंगो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसका २७ मध्ये २३ जना सहभागी थिए । कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री बिरबहादुर रानाले सरकार गठनका लागि साना दलसँग छलफल गर्न र शक्ति बाँडफाँटमा निर्णय लिन पनि दलको नेतालाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित अहिले एमालेले लिएका मन्त्रालय नछोड्ने गरी छलफल गर्न बैठकलले दल नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

माओवादीले पनि बिहीबार संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, आन्तरिक विवादका कारण माओवादीको संसदीय दलको नेता नै परिवर्तनको आवाज चर्को उठेपछि सरकारबाट बाहिरिने विषय प्राथमिकतामा परेन । त्यसले सरकार गठनकै तयारी गरिरहेका कांग्रेस र साना दलहरु सशंकित भएका छन् । माओवादीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि माओवादीको पोलिटब्यूरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रप्रकाश खनाल र प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले प्रयास गरिरहेका छन् । तर, विवाद मिलेको छैन । आन्तरिक विवादकै कारण पुस २८ मा माओवादीबाट मन्त्री बनेर विनाविभागीय मन्त्रीको सपथग्रहण गर्नुभएको बाँकेकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसीले अहिलेसम्म पदभार नै ग्रहण गर्नुभएको छैन । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले उहाँलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको छ  । महराले आफुसँग कुनै छलफल नै नगरी जिम्मेवारी विभाजनमा आफू अनुकूल गरेको, दलको बैठक नै नबसालेको भन्दै पार्टी भित्र दल नेताको कारबाहीको माग गर्दै आउनुभएको छ ।