काठमाडौँ - सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरूले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १ गते काठमाडौँबाट पोखरा जाने क्रममा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना जाँचबुझ आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय तलब तथा सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने र कोसी पम्प चन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ् सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखाङ्कनभित्र परेको २६ वटा र नागढुंङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक विस्तारका लागि सडक सीमाभित्र परेका १ सय २१ वट घर–टहराहरू क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति दिने, रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुरलाई १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने लगायतका निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
