काठमाडौँ - सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलनको विभिन्न मितिमा सहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गदै राजपत्रमा नामावली प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यसअघि विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी शहीदहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले सरकारले विभिन्न समयमा शहीद घोषणा गरिसकेकाहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा शहीदको मान्यता पाउन नसकेको भन्दै गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क र सूची अनुरुप बाँकी शहीदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवम् सूचना प्रविधि प्रणाली एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेको सरकारी डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति गठन पाँचौँ संशोधन आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने, नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता तथा ३ दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने लगायत निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सरकार गठन र संसदमा विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले सरकारले संवैधानिक प्रावधान अनुसार समय सीमाभित्रै विश्वासको मत लिने बताउनुहुँदै हाल राष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पश्चात् मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
