काठमाण्डाै - राष्ट्रपति चुनावका कारण सत्ता समीकरण हेरफेर हुँदा राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रशासनिक काममा समेत असर परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि नौवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले सम्हाल्नुभएको छ ।

एमालेले सम्हालिरहेको मन्त्रालयमा पनि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण प्रधानमन्त्रीकै कारण रोकिएको छ । आफू अनुकूलको राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रक्रियामा व्यस्त हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका काममा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका गृह, शिक्षा, श्रम रोजगार, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कामचलाउ जस्ता भएका छन् ।

मन्त्रालयका धेरै काम सचिव र अरु कर्मचारीले गर्ने भए पनि मन्त्रीले विभिन्न नीतिगत योजना र कार्यक्रम ल्याउन नियमित रूपमा छलफलसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका नौवटा मन्त्रालयमा त्यस प्रकारका छलफल र नीति निर्माणलगायतका कार्यक्रम हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालयको कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिनुपरेमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार धाउनुपर्ने अवस्था छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको दुई हप्ता भइसक्दा समेत प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, श्रमलगायतका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति नगर्दा ती मन्त्रालयको काममा बढी असर परेको छ । यस्तै राप्रपा शनिवार सरकारबाट बाहिरिएपछि राप्रपाले लिएका जलस्रोत, सहरी विकास र कानुन मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री आफैँ राख्नुभएको छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलहरुबीच खटपट हुँदा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि काम हुन सकेको छैन । सरकारले पुसको अन्तिम हप्ता सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन नपरोस् भनेर ६ महिनाभित्र यो विषय सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, विकास र समृद्धिका बाधक बनेका कानुन परिवर्तन गर्ने र त्यसको लागि पहिलो अधिवेशनबाटै एक दर्जन कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका काण्ड र काण्डमा जो कोही मुछिएको भए पनि कानुनी कारबाही अघि बढाउने, भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भनेर नागरिकलाई विश्वास दिलाउने विषय पनि समेटिएको छ । यस्तै सरकारी कार्यालयमा लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने, सरकारी सेवा तोकिएको समयमा दिनको लागि टाइमकार्डको प्रयोग गर्ने, फरक फरक सरकारी काममा नागरिकता बुझाउने बाध्यताको अन्त्य गर्न एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, पालिकाले लिँदै आएको पञ्जीकरण शुल्क हटाउन पहल गर्ने, महँगीको अन्त्य गर्ने, कालोबजारीमाथि कडा कारबाही गर्ने र बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउने पनि उल्लेख छ ।

सरकारको कार्यक्रमअनुसार राहदानी विभाग र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काममा सुधार हुन थाले पनि अरु समस्या उस्तै छ । यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र प्रक्रियागत झण्झटको अन्त्य गर्ने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, आयात कम र निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थकै प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गर्न मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने पनि उल्लेख छ ।

देशमै रोजगारी बढाउन कृषिजन्य उद्योग बढाउने, पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम चलाउने र युवालाई सीप सिकाउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने, सरकारी र निजी विद्यालयमा देखिएको गुणस्तरको अन्त्य गर्ने, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सहुलित दिने, विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, उच्च शिक्षाको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारी दाबी छ ।

सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने, महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलाका लागि सेनेटरी प्याड खरिदको लागि वार्षिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर राष्ट्रपति चुनावको लागि सत्ता समीकरण हेरफेर हुँदा यीमध्ये धेरै काममा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।