काठमाडौँ - अब नेपाली आकाशमा समेत मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पाइने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 'इनफ्लाइट कम्युनिकेसन' (आईएफसी) अर्थात हवाइजहाज भित्र दिइने सञ्चार सेवा सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशन जारी गर्दै यस्तो सेवाको अनुमति खुलाएको हो ।
अनुमति प्राप्त विमानहरूले नेपाली भूभागमाथि रहँदा आईएफसी प्रदायकले नेपालको दूरसञ्चार सेवामा कुनै अवरोध (इन्टरफ्रेन्स) पुर्याउन नहुने र हवाइजहाजमा १० हजार फिट माथि मात्रै इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदान गर्न पाउने छन् । त्यस्तो सेवालाई अङ्ग्रेजीमा ‘इनफ्लाइट कम्युनिकेसन’ अर्थात ‘आईएफसी’ भन्ने गरिन्छ ।
नेपाली भूभागभित्र जमिनमाथि १० हजार फिट भित्र, जमिनमा गुडिरहँदा, उडान भर्दा वा अवतरण गर्दाको बखतमा भने आईएफसी सेवा दिन रोक लगाइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका विमानहरूले विदेशी भूभाग तथा आकाशमा त्यहाँको नियम समेत पालना गर्नुपर्नेछ ।
नेपालले यस अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ड्यन (सिकागो महासन्धि) मा सहमति जनाइसकेको छ । जसमा हवाइजहाज दर्ता रहेको एवम् अनुमतिपत्र प्राप्त देशमा उनीहरूको राष्ट्रियता कायम हुने र त्यस्तो देशसँग सम्झौता गरेका अन्य राष्ट्रले समेत त्यसलाई मान्यता दिने उल्लेख छ ।
इन्टरनेट सम्पर्कमा मानिसहरूको निर्भरता बढ्दै जाँदा उपभोक्ताको अधिकार र रुचिको संरक्षण गर्नु नियामकको दायित्वको विषय हो । त्यसो त कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूमा उडानको समयमा दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएका छन् र त्यस्ता सेवाहरूका लागि सम्बन्धित देशका नियामकले अनुमति समेत प्रदान गरेका छन् ।
धेरैजसो देशहरूले विदेशमा दर्ता भएका हवाइजहाज आफ्नो हवाइ क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्यसमा दिइने 'इनफ्लाइट कम्युनिकेसन'का लागि स्वीकृति तथा 'नो अब्जेक्सन' दिने अभ्यास छ । त्यसैअनुरूप नेपाली आकाशमा प्रवेश गर्दाको बखतमा समेत विदेशी विमान कम्पनीहरूले उडानका क्रममा प्रयोग गर्न सकिने सञ्चार सेवाका लागि स्वीकृति खोजिरहेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, त्यस किसिमको सेवा सम्बन्धमा नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीहरूले समेत चासो व्यक्त गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस प्रकारको सेवाले सञ्चारको सर्वव्यापी पहुँचमा सघाउ मात्र पुर्याउने छैन, नेपालको विमान सेवालाई प्रवर्द्धन समेत गर्नेछ । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले अन्तरिम निर्देशन जारी गरेको हो ।
आईएफसी सेवाप्रदायकले विमानभित्र प्रयोग गरिने मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछन् । यसका लागि सामान्यतया उनीहरूले स्याटलाइट प्रदायकबाट सञ्चार सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) प्राप्त गरी विमानभित्र एक्सेस नेटवर्क स्थापना गरेका हुन्छन् ।
यस्तो सेवा दिने कम्पनी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय हुन सक्छ, तर धेरैजसोको हकमा विमान दर्ता भएको देशबाट कानूनी अधिकार लिनुपर्ने हुनुपर्छ । प्राधिकरणले आईएफसी सेवालाई नेपालमा दर्ता भएका विमानका लागि र विदेशमा दर्ता भएका विमानका लागि गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ ।
दुवै किसिमका सेवामा लाइसेन्स लिनु नपर्ने ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी (उदाहरणको लागि आईएसएम ब्यान्ड) वा लाइसेन्स लिनुपर्ने ब्यान्ड (उदाहरणका लागि मोबाइल सेवामा प्रयोग हुने सेलुलर ब्यान्डहरू) को फ्रिक्वेन्सी प्रयोग हुन सक्छ ।
नेपाली विमानमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा
अन्तरिम निर्देशन अनुसार अब नेपाली विमान कम्पनीहरूले आईएफसी सेवाका लागि नियामक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् । जसमा सेवाको प्रकार, प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी, प्रविधि, स्याटलाइट तथा अर्थ स्टेसनको विस्तृत विवरण र उक्त सेवाको आर्किटेक्चर तथा ब्लक डायग्राम समावेश गराउनु पर्ने हुन्छ ।
यसका साथै आईएफसी सेवाप्रदायकको प्रोफाइल, विमान कम्पनी र आईएफसी प्रदायकबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिस लगायतका कागजात समेत संलग्न गराउनु पर्नेछ । प्राधिकरणले यसरी प्राप्त निवेदन समीक्षा गरेपश्चात् आईएफसी सेवाका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
यति भएसँगै आईएफसी प्रदायकले सम्बन्धित एयरलाइन्समा विमान भित्र प्रयोग गर्न सकिने सञ्चारका लागि अनुमति पाउनेछ । यस किसिमको सेवाका सर्तहरू एयरलाइन्सलाई प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन’ अथवा ‘नोटिफिकेसन’ लेटरमा उल्लेख गरिने बताइएको छ ।
विदेशी विमानहरूका लागि के छ व्यवस्था ?
विदेशी विमान तथा त्यस्ता विमानहरूमा सेवा दिने आईएफसी सेवाप्रदायकहरूले समेत प्राधिकरणबाट ‘नो अब्जेक्सन’ लिएर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । ‘नो अब्जेक्सन’ लिनका लागि विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले समेत सेवाको प्रकार, प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी, प्रविधि, स्याटलाइट तथा अर्थ स्टेसनको विवरण, आईएफसी सेवाप्रदायकको प्रोफाइल, एयरलाइन्सले आफ्नो देशमा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्न प्राप्त गरेको स्वीकृति जस्ता विवरणहरू प्राधिकरणलाई निवेदनसँगै दिनुपर्नेछ ।
