-गिरिराज नेपाली
दाङ - दाङको घोराही सिमेन्ट उद्योग र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नै नबुझाई उद्योग चलिरहेका छन् । घोराही सिमेन्ट उद्योगले १९ महिनाको १ अर्ब २८ करोड ६८ लाख १२ हजार ६१३ रुपैयाँ ५२ पैसा विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ भने सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले २४ महिनाको ७१ करोड ५७ लाख ६३ हजार ९५३ रुपैयाँ ४५ पैसा तिर्न बाँकी रहेको छ ।
सामान्य उपभोक्ताको हकमा विद्युत् महसुल समयमा नतिरे विद्युत् वितरण केन्द्रले विद्युत् सेवा बन्द गरिदिन्छ । तर यी दुई ठुला सिमेन्ट उद्योग भने तिर्नुपर्ने महसुल नै नबुझाई उद्योग सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । विद्युत् महसुल बुुझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रले पटक पटक ताकेता नगरेको पनि होइन । तर उद्योगहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
यी दुई सिमेन्ट उद्योग प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रका अनुसार उपभोक्ताभन्दा साना–ठुला उद्योगहरूबाट २ अर्ब १४ करोड, ४८ लाख ४५ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ ९९ पैसा विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी छ । जसमा लालीगुराँस आवासीय विद्यालयले २ लाख ४९ हजार ४ सय ७५, रेवती प्रसाद श्रेष्ठ १ लाख ५१ हजार ५ सय ४२, कारागार शाखा दाङले ३ लाख ३६ हजार २ सय ५७, वली राइस मिलले १ लाख ३२ हजार ४ सय २९, दुग्ध उत्पादन केन्द्रले २ लाख १८ हजार १ सय ७१, स्वर्गद्वारी कोल्ड स्टोरले शीत भण्डार १३ लाख १७ हजार ८ सय २८, रुपकला डाँगीले १ लाख १ हजार ८ सय ९३, रेडियो गणतन्त्र १ लाख ४४ हजार २ सय ८३ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै घोराही खानेपानी उपभोक्ता समितिले रतनपुर १ लाख २४ हजार ७४, ड्वाङपुर खानेपानीले ४ लाख २५ हजार ९ सय, युनाइटेड टेलिकमले ५ लाख ५३ हजार, उमाशंकर नाथ बाल अस्पतालले १ लाख २३ हजार, सञ्चार सहकारीले ५ लाख २२ हजार २ सय, एप्रो सिपी फिटिङ्सले २ लाख ४२ हजार, लीलादेवी महराले १ लाख ६१ हजार, बागमती थरुनीले १ लाख १० हजार, भीम राप्ती रबर उद्योगले ४ लाख ४९ हजार, सगरमाथा पोल्ट्रीले ७ लाख ७३ हजार, खुसीराम चौधरीले ४ लाख १२ हजार, मुद्रण नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षीले २ लाख ३ हजार , एम/एस स्मार्ट टेलिकमले १ लाख २७ हजार, प्रा.एल.ले ५ लाख ९ हजार, एम/एस. अनमोल पोल्ट्री रिर्सच एण्ड ब्रिडिङले ६ लाख ७ हजार, लोहारपानी कृषि सहकारी संस्थाले १ लाख २८ हजार, गुरुकूल एजुुकेशन फाउण्डेन दाङले १ लाख १६हजार बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै एम/एस. तथ्य इन्जिनियरिङ फोरलेन निर्माण कम्पनीले २ लाख २७ हजार , एम/एस. वासिङले १ लाख १८ हजार, एम/एस. तिरुपति निर्माण १ लाख ५९ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ समितिले ७ लाख ५ हजार, टेक्नोलोजी प्रालि ४ लाख ७४ हजार एम/एस. नेपाल टेलिकमले १ लाख ४ हजार गरी २ अर्ब १४ करोड ८४ लाख ५ हजार रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रका प्रमुख मिथिलेस कुमार गोइवारका अनुसार बक्यौता बाँकी रहेका उद्योग र उपभोक्ताहरूलाई लगातार पत्राचार गर्दासम्म पनि तिर्न अझै नआएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ठुला उद्योगले नै बढी तिर्न बाँकी रहेको र तिर्न पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यी उद्योगहो विद्युत् सेवा बन्द गर्न माथिको आदेश पर्खिनुपर्छ । जसका कारण पनि बक्यौता तिर्न बेवास्ता उद्योगहरूले गरिरहेका छन् । विद्युत् महसुल समयमा नतिरे तिर्नुपर्ने महसुलको थप २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको गोइवारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘महसुल त तिर्दैनन् जरिवाना झन् के तिर्लान् ।’ उपभोक्ताले विद्युत् महसुल नतिर्दा प्राधिकरणले आर्थिक व्ययभार खेप्नु परिरहेको उहाँको भनाई छ ।