-दशरथ घिमिरे 

देउखुरी - ०७९ पुस २८ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिदै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले दुईजना मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो । ती दुईजना मन्त्रीको जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन । एमाले उपनेता चेतनारायण आचार्य र माओवादी नेतृ कृष्णा केसी मन्त्री हुनुहुन्छ तर शपथ लिएको दश दिन बितिसक्दा पनि उहाँहरुको जिम्मेवारीको ठेगान लागेको छैन । जसले गर्दा मन्त्रालय बाँडफाँड सकसपूर्ण देखिएको छ ।

शुरुमै मन्त्रालय बाँडफाँडमै कुरा नमिलेपछि दुई मन्त्रीसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो । सत्तामा ७ दलसहित २ स्वतन्त्र सांसद छन् । सबैले एकएक मन्त्रालय पाउने हो भने मात्रै पनि बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहनेछन् । सरकारले नै यसअघि बनेका मन्त्रालयको संख्यालाई १३ बाट घटाएर १२ मा झारेको थियो । अझै यो मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पु¥याउने योजना सरकारको छ । मुख्यमन्त्री मन्त्रालय घटाउने योजनामा रहँदा मन्त्रालय बाँडफाँड झनै पेचिलो बन्दै छ । ‘हामीले सरकारलाई समर्थन दिने तर नेतृत्वमा रहेकाहरुले कुनै महसुस नगर्ने, दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने समझदारी भएको थियो तर अझै त्यसको टुंगो लागेको छैन’– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता धर्म चौधरीले भन्नुभयो– ‘सरकारले हाम्रा माग र मुद्दामा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने खतरा देख्छु ।’ नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसद छन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँड र अन्य जिम्मेवारी दिने सवालमा बेवास्ता गरे त्यसको असर सत्ता समीकरणमा पर्ने जनाउ दिन उपसभामुखमा समेत उम्मेदवारी दिएको नागरिक उन्मुक्ति सहमतिमा पछि हट्यो । यो एउटा दलको कुरा भयो तर अन्य सबैको यस्तै अवस्था छ । सत्ता साझेदार दल महत्वपूर्ण मन्त्रालय र अन्य विषयगत समितिको सभापतिको भागबन्डा चाहन्छन् । जसले गर्दा सरकार विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँड पछि धकेलिएको हो । ‘विश्वासको मत पाइसकेको अवस्थामा अब हामी सरकार विस्तारमा केन्द्रित भएका छौं’– मुख्यमन्त्री लिला गिरीले भन्नुभयो– ‘सरकार विस्तार र सहमति खोज्ने कुरा हामीहरु बसेर टुंगोमा पु¥याउ‘ँछौं ।’

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित अन्य साना राजनीतिक दलभित्र मन्त्री बन्न चाहने आकांक्षी धेरै छन् । जसले गर्दा सरकार विस्तार अघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ‘तीनजना सांसद भएको पार्टीभित्र तीनैजना मन्त्रीको आकांक्षी छन् । यस्तो अवस्था भएपछि सरकार विस्तारमा समस्या प¥यो’– स्रोतले भन्यो– ‘अब विषयगत समिति गठन गरेर मन्त्री चयन गर्ने प्रक्रियामा जाँदा प्रेसर कम हुने देखिन्छ ।’

सत्तापक्षीय एक सांसदका अनुसार संसदीय समिति, मन्त्रालय मिलाएर पद बाँडफाँड हुनेछ तर मुख्य मन्त्रालयमा मुख्य दलकै दाबी भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार पेचिलो बनेको हो । आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न चाहनुहुन्छ तर एमालेले सो मन्त्रालय आफैले राख्ने योजना बनाएको छ । अर्थमा एमालेका विष्णु पन्थीको अघिल्लो सरकारकै पालादेखि चर्चा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री गिरीले आफ्नो पार्टीको आकांक्षी मात्रै नभई सत्ता साझेदार दलहरुको पनि मन बुझाएर काम गर्नुपर्ने चुनौतीमा हुनुहुन्छ । साना दलहरुलेसमेत मन्त्रालय दाबी गरेकाले यो विषय अझ पेचिलो बनेको छ । केही राज्यमन्त्रीसमेत बनाएर व्यक्ति मिलाउने करसतमा नेताहरु छन् । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्तिका बेला नसघाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले लुम्बिनीमा सरकार बनाउन साझेदार बन्दै मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यो दलमा तीनजना सांसद छन् ।

विषयगत समिति टुंग्याउने तयारी

प्रदेशसभामा रहेका विषयगत समितिमा सदस्य चयन गर्ने तयारी गरेपछि बल्ल सरकारलाई पूर्णता दिनेतर्फ ध्यान दिने तयारी छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा छवटा विषयगत समिति छन् । एक विशेषाधिकार समिति छ । ७ विषयगत समितिमा सत्तापक्षका कम्तिमा छ जनालाई सभापति बनाएपछि मन्त्रीका केही आकांक्षी व्यवस्थापन हुने र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहज हुने विश्लेषणसहित मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभन्दा पहिला विषयगत समिति गठन र त्यसको नेतृत्व चयनमा चासो दिनुभएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अहिले सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन् । त्यस्तै प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशेषाधिकार समितिमा बढीमा ११ र अन्य समितिमा बढीमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५० को उपनियम २ अनुसार समितिमा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन पाउने छैनन् । एक समितिमा बसेको सदस्य अर्को समितिमा सदस्यकै रूपमा बस्न पाउने छैन । तर छलफलमा सहभागी हुन भने सक्नेछन् । प्रत्येक समितिका सदस्यमध्येबाटै बहुमतले सभापति चयन गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका सात विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउने मान्यता छ ।

लुम्बिनीमा अब दश मन्त्रालय

अघिल्लो सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय कायम गरेको थियो तर नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयमा पुगेको छ । मन्त्रालयहरु गाभेर दशवटा पु¥याइने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कायम राख्ने योजना सरकारको छ । साभार-नयाँयुगबोधदैनिक बाठ