दाङ- कुनै समय नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेल एमाले मात्र नभएर विपक्षमा पनि एक वैचारिक तथा सक्षम नेताका रुपमा परिचित हुनुहुन्थो ।  मदन भण्डारी पछि एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादका स्पष्ट व्याख्यताका रुपमा परिचित उनले आफ्नो राष्ट्रिय छवि बनाउन सफल हुनुभएको थियो । विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्टी राजनीतिमा होमिएका पोख्रेलले एमालेभित्र  जबजको वैचारिक धारको नेतृत्व समेत गर्दै आउनु भएको थियो।

अध्यक्ष केपी ओलीलाई साह्रोगाह्र्रो पर्दा निर्णयप्रक्रियामा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागि हुने नेताका रुपमा उहाँले आफ्नो हैसियत कायम गर्न सफल हुनुभएको थियो । तर पछिल्लो समय तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनका मुख्य योजनाकार रहेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री पोख्रेलको वास्तविक रुप भने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भएसंगै उदाङ्गियो ।

विपक्षीको साथ लिएर मुख्यमन्त्रीबाट विदाई हुँदा स्थायी राजधानीको नामाकरण तथा स्थान टुङ्गो लगाएको र प्रदेशको आधार खडा गरेको जस पाउनुपर्नेमा आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि लुम्बिनीमा गरेका अनेक तिकडम, षडयन्त्र, जालझेलले उहँको वैचारिक पतन प्रष्ट पारिदियो भने लोकतन्त्रका भक्षकका रुपमा परिचय स्थापित गरायो ।    
संसद विघटनका मुख्य योजनाकार 
हाल दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार रहेका पोख्रेल लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत हुनुहुन्थो  । करिब करिब ३ वर्ष मुख्यमन्त्री चलाएका पोख्रेलको कामप्रति जनताबाट न त धेरै प्रशंसा भएको थियो न त धेरै आलोचना । संस्थापक मुख्यमन्त्री भएकाले शुरुवाती चरणमा जनता र  विपक्षबाट पनि उनीप्रति सदभाव र साथ दुवै थियो ।जबजको व्याख्या गर्दै सार्वजनिक रुपमा लोकतन्त्रको पाठ पढाँउदै आएका पोख्रेलेको वास्तविक रुप भने मुख्यमन्त्रीबाट गलहत्याइनु अघि उदाङ्गो भयो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले संविधान विपरित दुइदुई चोटी गरेको संसद विघटनलाई पोख्रेलले समर्थन मात्र गरेनन् मुख्य योजनाकारका रुपमा संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने समेत प्रयास गर्नुभयो । “  संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणामा जाने गरी संविधान विपरितको  योजना केपी ओलीका योजनाकार मध्यको  उहाँ पनि एक हो । यो प्रसंगले उहाँको वास्तविक रुप उदांगो भयो । ” एमालेकै एक भन्नुभयो ।
अल्पमतमा परेपनि जबर्जस्ती शासन 
तत्कालिन मुख्यमन्त्री पोख्रेलले संघमा मात्र संसद विघटन गर्ने योजना बनाएनन् । त्यस्तै किसमले अल्पमतले शासन गर्ने जर्बजस्ती लुम्बिनीमा  पनि देखिनुभयो । पोख्रेलको कुर्सी मोह तथा फासीवादी चरित्र उहाँले आफ्नो मुख्यमन्त्रीको कुर्सी बचाउन गरेका षडयन्त्र र जोर जबर्जस्तीले प्रमाणीत गर्दछ ।नेकपा एकता उल्टिएर माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टाछुटटै भएसंगै  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा पर्नुभएको । 
    त्यो समय लुम्बिनीमा सत्तासिन एमालेका ३८ सांसद थिए ।

जबकी बहुमतका लागि ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दथ्यो । लुम्बिनीमा तत्कालिन अवस्थामा ८० प्रदेशसभा सदस्य कायम थिए । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरि ४१ सांसद थिए । विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको थियो । 
शक्तिहीन बनेका उहाँविरुद्ध गत २०७८ वैशाख ६ मा दर्ता भएर १९ मा संसदको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुनेवाला थियो। तर, उहाँले संघीय सदनमा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहेका थिए त्यही बाटो पच्छाउनुभयो।   अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको सट्टा सदनबाहिरबाट संसदीय राजनीतिको निकास खोज्दै उहाँले १९ वैशाखमै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो । त्यसरी राजीनामा दिएका उहाँ फेरि नाटकीय शैलीमा सोही दिन मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख कहाँ जानुभयो ।

एमाले पृष्ठभूमि र आदेशपालक भएकै कारण तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले अर्को पक्षमा बहुमत पुग्दापुग्दै अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्गनुभयो । विपक्षी सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएपछि मुख्यमन्त्रीले कडा सुरक्षाबिच प्रदेश प्रमुख यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगेर शपथ लिनुभयो । नेपालको इतिहासमा यस किसमको जोरजबर्जस्ती तथा लज्जास्पद शपथ ग्रहण शायदै भएको थियो । 
अल्पमतमा परेको पटकपटक प्रमाणीत, तर दिनुभएन राजिनामा 
मुख्यमन्त्री पोख्रेल पटकपटक अल्पमतमा परेको प्रमाणित भइरहयो । तत्कालिन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेदवार चन्द्र बहादुर खड्काले पोख्रेलले दाबी गरेजस्तै संसदमा बहुमत भएको भए ४२ मत प्राप्त गर्नुपथ्र्यो ।

तर खडकाले मात्र ४० मत प्राप्त गरे भने उनका प्रतिस्पर्धि दृग नारायण पाण्डे ४२ मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभयो।  लगातार विपक्षीले अल्पमतका मुख्यमन्त्री भन्दै आए पनि उनले २०७८ असार १ मा बजेट ल्याउनुभयो । तर अल्पमतमा परिसकेको मुख्यमन्त्रीले ल्याएको बजेट संसदबाट पास भएन ।

यसरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र बजेट पास नहुँदा सम्मको अवधिमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको संसदमा प्रष्ट भइसकेको थियो  । इमान्दार र नैतिकता भएको भए पोख्रेलले नैतिकता आधारमा सोही दिन पद बाट राजिनामा दिइसक्नुपथ्र्यो । तर बजेट पास हुन नसकेपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर उहाँले उल्टै साउन १ मा संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर जर्बजस्ती मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसीरहनुभयो ।  
कुर्सीका लागि अनेक षडयन्त्र र तिकडम
नेकपाको एकता उल्टिएयता मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसरी पटक पटक ढलमलाएको सत्ता टिकाउन अनेक तिकडम गर्नुभयो । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाएर सत्ता टिकाउनुभयो। रायमाझीले राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि उनले सत्ता टिकाउन अनेक हतकण्डा अपनाउनुभयो ।
 जसपा सांसद पुर्मती ढेंगालाई आर्थिक प्रलोभन देखाउने र माओवादी केन्द्र रोजेकी सांसद विमलाकुमारी खत्रीलाई मुख्यमन्त्री निवासमै बन्धक बनाएर आफ्नो पार्टी प्रवेशका लागि दबाब दिने, जबरजस्ती माइन्युट र विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गराउनेसम्मका गैरराजनीतिक काम मुख्यमन्त्रीले गरेको आरोप उहाँलाई लाग्यो । 

संघमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार फेरिएर शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसंगै लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख भएर आएका अमिक शेरचनले पोख्रेल अल्पमतमा भएको साबित गरेपछि बल्ल पोख्रेल मुख्यमन्त्री पद छाड्न विवश हुनुभयो ।

 २०७८ साउन २८ गते लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमत साबित गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त  हुनुभयो । केसीले शुरुवात देखी नै दाबी गर्दै आए अनुसार उहाँको  पक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक जनाले समर्थन गरेका थिए ।