- गिरीराज नेपाली 

दाङ -‘घाम लागे घरभरि धुलो र धुँवाले पुर्छ । पानी परे घरमाथिबाट लेदो झर्छ । घर सारौं कहाँ जाने ? यहाँ बसौं बस्ने अवस्था छैन । जथाभावी भयो हजुर के गर्नु ?’– बंगालचुली–४ खमारीका चुनढुंगा खानी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योग पीडित लालबहादुर कामीको समस्या हो यो । यतिमात्रै होइन सिमेन्ट उद्योगले मानव वस्तीलाई बेवास्ता गरी मनपरी उत्खनन गर्दा खानी क्षेत्रका बासिन्दालाई खानेपानी अभाव र पहिरोको जोखिम पनि थपिएको छ ।

२०६९ असोज १२ गतेदेखि घोराही सिमेन्ट उद्योगले विश्वकर्मा माइन साइन्ट मिनरल प्रालिको नाममा बंगलाचुली–३ र ४ को ३२ दशमलव दुई हेक्टर क्षेत्रफलमा चुनढुंगा उत्खनन् गर्दै आइरहेको छ । ३० वर्षसम्मको उत्खनन अनुमति लिएको उद्योगले १० वर्षमै पहाड उजाडिसकेको छ । मापदण्डभन्दा पनि जतिसक्यो छिटो र धेरै ढुंगा निकाल्ने प्रयासमा लागेपछि खानीक्षेत्रको वस्ती जोखिममा परेको छ । धुवाँधुलो, हिलोमैलो त सामान्य जस्तै भइसक्यो चुनढुंगाको दोहनले खानेपानीको अभाव र पहिरोको उच्च जोखिम बढेको स्थानीय लालबहादुरको गुनासो छ । लालबहादुरका अनुसार खमारी, तल्लो र माथिल्लो तापाका २० घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । पहिरोसँगै खमारी, तल्लो र माथिल्लो तापामा खानेपानीको अभाव हुन थालेको छ ।

खानी छोडी वन खोस्रिदै

विश्वकर्मा माइन साइन्ट मिनरल प्रालिको नाममा अनुुमति प्राप्त गरेको घोराही सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा उत्खननका लागि बंगलाचुली–३ र ४ को ३२.०२ हेक्टरमात्रै अनुमति पाएको छ तर उद्योगले वन क्षेत्रसमेत उत्खनन गरिरहेको स्थानीयको दाबी छ । उद्योगले अनुमति पाएको क्षेत्रमा आधाउधी भाग उत्खनन गरेको छ तर त्योभन्दा उत्तरपूर्वतिरको सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि उद्योगले उत्खनन गरिरहेको छ । आफ्नो क्षेत्र बचाएर सरस्वती सामुदायिक वन बंगलाचुली–३ र जुद्धवीर सामुदायिक वन बंगलाचुली–४ को क्षेत्रमा उद्योगले उत्खनन गरेको स्थानीयको भनाइ छ । बंगलाचुली–४ तल्लो तापाका एक स्थानीयले भने– ‘आज मैले नाम उल्लेख गरें भने भोलि उद्योगका मान्छे घर आइपुुग्छन् तर उद्योगले उत्खननका नाममा पहाड सक्ने भयो । जति लिएको छ त्यहाँ उत्खनन गर्दैनन् । जहाँ हाम्रो वन छ त्यहाँ भित्र–भित्र खोस्रिदै लगिरहेको छ । कसले वन नखन भन्ने ? जनता र सरकारभन्दा उद्योग बलियो छ । अझ हामी पीडित भयौं हाम्रो कुरा उसले कहाँ सुन्छ र ?’ भित्रभित्रै उत्खनन गरेर ढुंगा तानेपछि खमारी, तल्लो र माथिल्लो तापा पहिरोको जोखिममा परेका छन् ।

बलमिच्याइँ गर्दै उद्योग

मदन भण्डारी राजमार्गको तापाचोकदेखि चुनढुुंगा खानीसम्म जोड्ने चार किलोमिटर सडक पर्दछ । जहाँ बाक्लो वस्ती छ । वस्तीबीचको उक्त सडक उद्योगले कालोपत्रे गर्ने लिखित सहमति थुप्रै पटक भयो । २०७८ असार २९, ०७८ भदौ २२, ०७८ चैत १, ०७८ पुस २६, ०७९ जेठ २५, ०७९ असार १४, ०७९ साउन १०, ०७९ भदौ १२ गरी विभिन्न मितिमा उद्योगले उक्त सडक कालोपत्रे गर्ने

खानी प्रभावित तथा स्थानीय सरकार र प्रशासनले बैठकमा लिखित सहमति गरेका छन् तर अहिलेसम्म उद्योगले उक्त सडक कालोपत्रेको काम सहमतिमा मात्रै टारिरहेको छ । सडक मर्मतसम्भारका लागि करिव चार महिनादेखि स्थानीय खानीका टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् तर स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई खानी सञ्चालनका माथिल्ला निकायदेखि दबाब दिदै आइरहेको छ । स्थानीय पीडित, सरकार र प्रशासनसँग गरेको सहमतिलाई लत्याउँदै उद्योगले ‘पावर शो’ गरी जनताको पीडामा अझ पीडा थप्ने काम गरेको बंगालचुुली–३ का लोकबहादुर विश्वकर्माले बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो– ‘पावर देखाएर जनतादेखि सरकारसम्मलाई उद्योगले आजित बनाएको छ ।’

उद्योगले विनाश भयो

खानीमा उद्योग पुुगेपछि हामीलाई लाग्यो गाउँमा उद्योग आयो अब विकास पनि आउँछ । उद्योगका मालिकहरु गाउँमा आउँथे यस्तो गर्छाैं उस्तो गर्छौं पनि भन्थे । त्यो बेला होला जस्तो लाग्यो तर गाउँमा उद्योग आयो । विकास आएन । विनाशले उठिवास लगाउने अवस्था आयो । बरु आएको विकास पनि उद्योगले खायो । दशकौं पछि सरकारले सडक कालोपत्रे गरिदियो त्यो पनि उद्योगले.खायो’– स्थानीय श्यामलाल धिमालले भन्नुुभयो– ‘उद्योगले वन सक्यो, पानी सक्यो, बाटो सक्यो, बारी र बाली सक्यो, अब वस्ती र स्थानीयलाई सक्दैछ ।’

‘उद्योगलाई के नियम ?’

दाङ सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालि बबई– ५ मा ४० वर्षका लागि ५८.३८ हेक्टर २०६४ जेठ २० गतेदेखि उत्खननको अनुुमति लिएको छ । तर उक्त उद्योगले उत्खनन अझै शुरु गरेको छैन । सम्राट सिमेन्ट उद्योगले १५ वर्षका लागि बंगलाचुुली–३ मा ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा २०७६ असोज ६ गतेदेखि उत्खनन शुरु गरेको थियो । शुुभश्री अग्नि सिमेन्ट १० वर्षका लागि बंगलाचुली–५ मा ३.९५ हेक्टर ०७६ असोज ३० देखि उत्खनन थालनी गरेको हो भने घोराही सिमेन्ट उद्योगले २०६९ असोज १२ देखि बंगलाचुली–३ र ४ स्थित तापा खानीमा ३२ दशमलव २ हेक्टर क्षेत्रफलमा ३० वर्षका लागि उत्खनन थालनी गरेको थियो । उद्योगहरुले उत्खननको अनुमति लिदा पर्यावरण संरक्षण तथा सम्भावित क्षतिका बारेमा सरकारसँग लिखित सम्झौता गरेका हुुन्छन् तर उत्खनन अनुुमति लिए पनि ती सबै सहमति तथा सम्झौता उद्योगले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैनन ।

डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका अनुुसार घोराही सिमेन्ट उद्योगले सम्झौता र मापदण्ड अनुरुपको कुनै काम पूरा गर्न सकेको छैन । उद्योगले क्षति भएका बोट विरुवाको लगत संकलन गरी उक्त बोट विरुवा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गरी बृक्षारोपण गर्नुुपर्ने पहिलो सहमति सरकारसँग गरेको छ तर उक्त सहमति उद्योगले अझै कार्यान्वयन नगरेको सहायक वन अधिकृत भक्तबहादुर चौधरीले बताउनुुभयो । माथिल्लो निकायसँग सम्झौता गरेकाले स्थानीय निकायहरुले ताकेता गर्दा उद्योगले बेवास्ता गरिदिने गरेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुुभयो– ‘उद्योगलाई सम्झौता, सहमति, नियम कानुन केही मतलव छैन र मान्दैनन् । माथिल्ला मान्छेहरुको हात हुुन्छ । उसलाई के नियम ?’