मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव पेश गर्दा विभिन्न १० विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यही साता बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा पठाउँदै सरकारी निकायहरूलाई बजेट छलफलका लागि ४ बुँदामा १० विवरण प्रस्तुत गर्न भनेको हो । 

कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्दा मन्त्रालय तथा निकायहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६को दफा ९(३) को व्यवस्था पालना गर्दै प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि खुलाउनुपर्नेछ । यस्तै, प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम÷आयोजनाहरूको अपेक्षित प्रतिफलबारे पनि जानकारी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 

आउँदो बजेटमा समेट्न खोजिएका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नम्र्स र ड्रइङ तथा डिजाइनसहित आयोजना स्वीकृतसम्बन्धी आवश्यक सबै कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको समयतालिका तथा वार्षिक कार्यान्वयन योजना पनि मन्त्रालय तथा निकायहरूले पेश गर्नुपर्ने भएको छ । 

खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजनालाई पनि यसपटक बजेट तर्जुमाक्रममा आयोगले अनिवार्य गर्न खोजेको छ । प्रत्येक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न आवश्यक लागत, समय र जिम्मेवार निकायसमेत तोकेर कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगको निर्देशन छ । मन्त्रालयहरू तथा निकायले अनुगमन र मूल्याङ्कन योजना पनि बजेट प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ कार्यक्रम र बजेट प्राप्त गर्न यसपटक विषयगत निकायहरूले चालु र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने वा खारेज हुने कार्यक्रम र आयोजनाको विवरण पनि पठाउनुपर्ने भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने र सःशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने सबै कार्यक्रम र आयोजनाका विवरण आयोगले मागेको छ । कार्यक्रम या आयोजनाको जोखिम पक्ष एवम् कार्यान्वयनको क्रममा थप स्रोत आवश्यक पर्ने भए पुष्ट्याइँसहित सो को पनि छुट्टै विवरण आयोगले मागेको हो । 

आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना प्रस्ताव गर्दा तीन वर्ष अवधिको विषय क्षेत्रगत खर्च संरचना तयार र प्रस्ताव गर्न भनेको छ । खर्च संरचना खाकामा उल्लेख हुने अपेक्षित नतिजा र लक्ष्य हासिल गर्नेगरी आवश्यक बजेट÷खर्चसहित योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रम र सो अन्तर्गतका क्रियाकलाप, निर्धारित मापदण्ड (नम्र्स) को आधारमा लाग्ने अनुमानित लागत तथा सो लागत व्यहोर्ने स्रोत बजेट सीमाको अधिनमा रहेर यस्तो खर्च संरचना प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोगले पठाएको मार्गदर्शन तथा ढाँचामा उल्लेख छ । प्रत्येक विकास कार्यक्रम तथा आयोजनामा आवधिक योजनाको रणनीतिक संकेत, दिगो विकास लक्ष्य संकेत, प्राथमिकता संकेत, लैङ्गिक उत्तरदायी संकेत र जलवायु संकेत पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमै प्रदेश र संघको पनि निर्वाचन हुँदैछ । चुनावी वर्षका लागि सरकारले ल्याउने बजेटलाई विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले निकै महत्व दिनेछन् । वर्तमान सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकमै चित्त बुझाउनु परेकाले आउँदो बजेट प्रचारमुखी र वितरणमुखी बनाउने निश्चितजस्तै छ । 

आयोगले अझैसम्म आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटको सिलिङ भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर, चालू मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ । शुरूमा जति सिलिङ तोके पनि अधिकांश वर्ष सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोगले तोकेको सिलिङ मिचेर बजेट ल्याउने गरेको छ । महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा विफल हुने परिपाटी नै बसेको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।