काठमाडौँ : नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको धेरै भएको छैन । यसबीचमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भयो । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै त्यसअघि करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाउँदा कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन थालेको छ । 

केही पालिकाले एम्बुलेन्स चालक, मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य प्रयोगशालाका कर्मचारी, कृषि र पशु सेवाका प्राविधिक कर्मचारी हटाउँदा सेवाग्राही पीडित भएका छन् । स्थानीय तहले हटाएका कर्मचारीको सूचीमा कम्प्युटर अपरेटर, इन्जिनियर, रोजगार संयोजक, शिक्षक, बाल विकास सहयोगी, अहेब, अनमी, फर्मासिस्टलगायतका प्राविधिक कर्मचारी छन् । कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत केही रोजगार संयोजक तथा प्राविधिक सहायक हटाइएका छन् । 

कर्णाली प्रदेशको शुभकालीका गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यले गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर मात्र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेकाले तत्काललाई करार सेवामा रहेका कर्मचारी हटाइएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले करार सेवाका कर्मचारी हटाउँदा तत्कालका लागि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्वीकार गर्दै गाउँपालिकाले छिट्टै कार्यविधि निर्माण गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सबै पदमा पदपूर्ति गरिने बताउनुभयो । यसको असर सङ्घीय कार्यक्रममा पनि परेको छ । त्यसैले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यरत स्थानीय तहको मानव पुँजीका रूपमा कार्यरत कर्मचारी नहटाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । कानुनी प्रक्रियाबाहेक करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी नहटाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो । 

मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले स्थानीय तहले करारमा रहेका कर्मचारी हटाउँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्यमा दक्खल पर्न गएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश तराई र मधेश प्रदेशमा रहेका पालिकामा यस्तो समस्या देखिएको छ । करार भङ्ग गरिएकालाई पुुनर्बहाली गर्नसमेत परिपत्र गरिएको छ ।” राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेका अनुसार रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड २०७६, स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ मा व्यवस्था भएअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा करार नवीकरण गर्नुपर्छ ।

उहाँका अनुसार केही स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, स्थानीय तह प्राविधिक सहायक तथा रोजगार सहायकको पदपूर्ति मापदण्डमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा करार सेवा अवधि नवीकरण गर्नुपर्नेमा केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा करार सेवा भङ्ग गरेकोप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ  । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सङ्घीय सरकारसँग करिब १७ हजार र स्थानीय तहमा १९ हजार करार सेवाका कर्मचारी भएको अनुमान गरेको छ । स्थानीय तहले करार सेवामा हटाएका कतिपय कर्मचारी सङ्घीय सरकारको, कतिपय प्रदेशको र कतिपय सम्बन्धित स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाटै तलब, भत्तालगायतका सेवा सुविधा दिने गरी कर्मचारी राखेका छन् । स्थानीय तहले एममुस्ट रूपमा कर्मचारी हटाउने क्रममा तीनै तहको बजेटबाट सेवा सुविधा लिएका कर्मचारी परेका छन् । गोरखापत्रबाट