-गिरिराज नेपाली

दाङ : आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दाङमा तीन अर्ब २६ करोड  दुईलाख ५१ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज भएको छ ।  जसमा संघीय बजेट तर्फ एक अर्ब ८६ करोड ११ लाख ७० हजार पाँचसय ७९ र प्रदेशतर्फ एक अर्ब ३९ करोड ९० लाख ८१ हजार एकसय ४६ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो ।

समयमा विकास निर्माणका योजनाहरु सञ्चालन तथा निर्माण हुन नसक्दा योजनाका लागि बिनियोजित गरेको करिव सवा तीन अर्ब रुपैयाँ रकम फ्रिज भएको हो । जसले दाङको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ । दाङको विकासका लागि संघीय सरकारले छुट्याएको पाँच अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ३१ हजार पाँचसय मध्ये तीन अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ६० हजार ९ सय ३० रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ६५.३८ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारल अन्तर्गत ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९९ हजार मध्ये २ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख १७ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ६२ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । खर्च हिसावले प्रदेश सरकारभन्दा संघीय सरकारको विकास बजेट करिव साढे तीन प्रतिशतले बढि खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक उदयराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘ थोरै प्रदेशको भन्दा संघीय सरकारको बजेट खर्च बढि छ । ’

आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९मा चालु गत तर्फ संघीय सरकार तर्फ ९ अर्व ७४ करोड ८५ लाख ७५ हजार ७१ रुपैयाँ मध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख ५१ ह्जार ५सय ५० रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ९७.९१ प्रतिशत चालुगत बजेट खर्च भएको कोष नियन्त्रक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै चालुगत तर्फ प्रदेश सरकारतर्फ दाङमा बिनियोजित एक अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५३ हजार मध्ये एक अर्ब ५२ करोड ३३ लाख २९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ७८.१६ प्रतिशत चालुगत बजेट खर्चको भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भन्दा यस आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९मा एक अर्ब ३० करोड २९ लाख ३ हजार  ९सय ७२ रुपैयाँ बढि रकम फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८मा  १ अर्व ९५ करोड ७३ लाख ४७ हजार सातसय ५३ रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

विकास निर्माणको योजनाको काम समयमा सञ्चालन तथा निर्माण हुन नसक्दा विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको उहाँको भनाई छ । विकास मोडालिटीका हिसावले सरकारले साउन महिनाभित्र बजेटको अख्तियारी दिने, भदौदेखि असोजसम्म योजना सम्झौता तथा ठेक्का प्रक्रियासम्पन्न गर्ने र कार्तिकदेखि योजना निर्माणको काम सञ्चालन गर्ने भए पनि अधिकाश योजना आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको अन्तिम महिना अर्थात जेठ असारमा सञ्चालन हुने भएकाले विकास बजेट विकासकै लागि खर्च हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो–‘ असारे विकास यसैलाई भन्छिन् । ’

असारमा विकास खोज्छन् ?

‘ चालु आर्थिक वर्षको विकासका लागि सरकाराले चालु आर्थिक वर्षको साउनमै प्रक्रिया थालनी गरिसेको हुन्छ । कार्तिकदेखि योजना निर्माणको काम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर उपभोक्ता कार्तिकमा होईन । योजना खोज्न असार कार्यालय आउछन् । जसको असर भौतिक पूर्वाधारमा देखिन्छ । असारे विकासको रोगले नै वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । विकास योजना कोर्ने मात्रै काम हुन्छ । ’ कोष नियन्त्रक भण्डारीले भन्नुभयो–‘ असारमा सम्झौता गरेर असारमा योजना निर्माण गर्न र बजेट खर्च गर्न कहाँ सकिन्छ ? ’ जसका कारण योजना निर्माणको प्रभावकारीता र गुणस्तरीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ?

‘असारमा हतार’

‘प्राविधिक तवरतरिकाले पनि विकास निर्माणको योजनाहरु उपयुक्त समयमा, उपयुक्त वातावरणमा गर्नुपर्छ छ । तर हाम्रो चलन त्यो छैन । जसरी योजना निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो जस्तो सुकै हो । चैत बैशाखमा गर्ने  सडक कालोपत्रेको काम असारमा गरिन्छ । त्यो सडक कालोपत्रेको उपयुक्त समय होईन । तर विकासको प्रविधिभन्दा पनि प्रवृत्ति नै यस्तो भयो । बेला हुदा चुपचाप असार लाग्यो हतार हतार गर्ने चलन छ । जसले न विकास राम्रो बन्छ , न तोकिएको बमोजिम पैसा खर्च हुन्छ । न योजना टिकाउ बन्छ । असारमा चारैतिर हतार हुन्छ । भण्डारीले भन्नुभयो–‘ त्यो नियमन कस्ले गर्ने ? गाउँको विकास गर्ने भन्दा विकासमा नाममा राजनीति गर्ने संस्कार बढि छ । ’ जसका कारण यस्तो अवस्था झेुल्नु परिरहेको छ ।