दाङ - लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
लविवाह मुक्त नेपाल बनाउने अभियान अन्तरगत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
बालविवाह अन्त्यका लागि सबै किसिमले सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाई मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।‘बाल विवाहका कारण बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा अवरोध हुन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘त्यसैले हामी बाल विवाह अन्त्यका लागि सबै किसिमले प्रतिबद्ध छौँ ।’
लुम्बिनी प्रदेश भित्र बालविवाह एक सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको छ । उमेर नपुगी हुने विवाहले मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्य अभियानसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले बाँके र बर्दिया जिल्लामा बसोबास रहेको चिडिमार समुदायलाई सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकको रुपमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यसहित प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी लगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव ६ प्रतिशत बालविवाह छ । तीमध्ये धेरै महिलाको २१ दशमलव ८ र पुरुषको ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यस अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन दश वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारिसकेको छ । त्यो रणनीतिक योजना अनुसार स्थानीय स्तरमा नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त नेपाल घोषणा गरिसक्नका लागि गत पुस १६ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर अभियानको सुरुवात गर्नुभएको थियो । त्यसपछि संघीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा सातै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीहरूले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गरेका थिए । विश्वव्यापी यो अभियान नेपालसहित ३ महादेशका करिब ३९ राष्ट्रहरूमा सञ्चालित छ । बालविवाहमुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल र बेस नेपालले अभियान चलाउँदै आएको छ
