देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कानुनी जटिलता फुकाइने बताउनु भएको छ । 

ऐन, कार्यविधि र नियमावली संशोधन गरेर भएपनि वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या फुकाउन सरकार तयार रहेको र पुस महिना भित्र कानुनी जटिलताको समाधान गरिने बताउनु भएको हो । बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन, कार्यविधि र नियमावलीमा समस्या भए तत्काल संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।

‘हामीले बनाएको ऐन, कार्यविधि तथा नियमावली काम गर्न बाधक हुन भने जटिलता फुकाऔँ । कानुन बाधक भएर काम गर्न सकिएन भनेर एउटै रटान लगाउने होइन । सुधार गरेर अघि बढ्ने हो । यसमा हामी सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो भने पुसमा बस्ने प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरौँ । कार्यविधि र नियमावली हुन भने मन्त्रालय तहबाट सुधार गर्न सकिन्छ । यसमा मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर काम अघि बढाउन जरुरी छ ।’

सधैँ कानुन बाधक बन्यो, जटिलता भयो भन्ने भन्दा पनि सुधारका लागि योजना बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिनुभयो । संविधानले प्रदेश सरकारलाई वन क्षेत्रको अधिकार सुम्पिएकाले संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा राजश्व वृद्धिका लागि निर्धक्क भएर कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जुट्न जरुरी रहेको भनाई मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।‘संघीय कानुनले वनको अधिकार क्षेत्र प्रदेशलाई सुम्पिसकेपछि पनि हामी काम गर्न डरायौँ की ? निर्धक्क भएर यसमा काम गर्न जरुरी छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘प्रदेशमा प्राप्त भएको अधिकार प्रयोगमा ढुक्क भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’ 

वन क्षेत्रमा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निर्देशक प्रभात सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।‘कानुनी जटिलताको पहिचान गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल गठन भएको छ । यो कार्यदलले सुझावहरू तयार पारेर उपलब्ध गराउने छ’सचिव काफ्लेले भन्नुभयो,‘छलफल तथा अन्तरक्रियामा आएका सुझावहरूलाई आधार मानेर कार्यदल बनाउने निर्णय भएको हो ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले कानुनी जटिलता फुकाउने गरी कार्यदल बनाएर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यस्तै नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको लागि एउटै ठेक्का प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिनुभएको छ । ‘सङ्कलन र घाटगद्धीको दुईवटा ठेक्का निकाल्दा झन्झटिलो भयो । यसलाई एउटै ठेक्काबाट काम हुनेगरी सुधार गर्न जरुरी छ’उहाँले भन्नुभयो,‘राजश्व चुहावट हुने र कानुन विपरीत हुने उत्खननलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने तर, सङ्कलन तथा घाटगद्धीलाई एउटै प्रक्रिया बनाइनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको वन क्षेत्र भित्रका खोला खोल्सीको व्यवस्थापन र त्यहाँबाट सङ्कलन हुने ढुङ्गाजन्य बस्तु सङ्कलनमा समेत ध्यान दिन आग्रह गर्नु भयो ।‘बस्ती नजिकका खोला खोल्सीले बस्ती नै जोखिममा पारेका छन् । तिनको पहिचान गरेर व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘यसबाट जोखिममा रहेको बस्ती पनि सुरक्षित हुन्छन् । प्रदेशलाई राजश्व सङ्कलन पनि हुन्छ ।’ वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले कानुनी जटिलता सुधार गरेर वन क्षेत्रलाई प्रदेशको बलियो आधार बनाउनेगरी काम गर्न थालिएको बताउनु भयो । वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने स्रोतको सही सदुपयोग गर्दै उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा ध्यान दिएको जानकारी दिनुभयो ।