काठमाडौँ — गएको एक महिनामा मात्र सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । यससँगै गत साउन मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

गत साउनसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.३४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक जीडीपीको २१ र बाह्य २२ प्रतिशत छ । ०८० असार मसान्तमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको सरकारी ऋण गत असारमा २४ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको थियो ।

गत साउनसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९ र बाह्य ५१ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छ । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८३ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत साउनसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने संकेत देखिएको अर्थविद् बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने जानकारको धारणा छ ।