काठमाडौं - नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व प्रति व्यक्ती ८३ हजार ४३१ रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगे पछि सो ऋणलाई प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा एक नेपालीको भागमा ८३ हजार ४३१ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७८ हजार ८४० रुपैयाँ रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋण भार नै ४ हजार ५९१ रुपैयाँले बढ्न पुगेको छ । यस्तो ऋण दायित्व नागरिकले प्रत्यक्ष तिर्नु नपरे पनि नागरिकबाट उठाएको करबाटै भुक्तानी गरिने भएका कारण प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्वलाई महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।यसबीचमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानी २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको छ । यस प्रकार एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थप भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरीका अनुसार अघिल्लो वर्ष २०७९/८० को तुलनामा यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदरमा केही ब्रेक लागेको छ । यसो हुनुमा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य सानो हुनु र लक्ष्य अनुसार परिचालन नगर्नु एक कारण हो ।

वाह्य ऋण भने सरकारले लक्ष्यको तुलनामा निकै कम मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा ४३ प्रतिशत हाराहारी रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । आव २०८०/८१ सम्मको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४२.६५ प्रतिशत हो । यसमा पनि आन्तरिक ऋणको हिस्सा जीडीपीको २०.७० प्रतिशत र वाह्य ऋणको हिस्सा २१.९५ प्रतिशत देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात पछिल्लो १० वर्षमा उतारचढावपूर्ण हुँदै आएको छ । आव २०७०/७१ मा जीडीपीको २८.५१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५/७६ मा ३०.२५ प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष जीडीपीको ४२.७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण यस वर्ष केही थामिएको देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको छ । यसो हुनुमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत ऋणमा भर पर्नु, कोभिड महामारी र संघीयता कार्यान्वयनमा खर्च बढ्दा ऋणमा अधिक भर पर्नु परेको देखिन्छ ।