काठमाडौँ- यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ देखि असोज १७ सम्म रहने छ । त्यस अवधिमा १८ लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । मनसुन अवधिमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानबाट देशभर चार लाख १२ हजार घरपरिवारका १८ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार परेको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ सोमबार पारित भएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले यस वर्षको मनसुनजन्य विपत्बाट ८३ हजार परिवार प्रभावित हुने तथा १८ हजार परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
मनसुनजन्य विपत्मा परेका नागरिकको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा राहतका लागि नेपाली सेनाका १० हजार ८४७, सशस्त्र बल नेपालका नौ हजार ९२४ र नेपाल प्रहरीका १० हजार ५८५ गरी ३१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश मनसुनजन्य विपत्बाट प्रभावित हुने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ । कोशी प्रदेशमा मात्र २२ हजार घरपरिवार प्रभावित हुन सक्ने र पाँच हजार घरपरिवारलाई उद्धार र राहत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर बाढीबाट र बाँकी सबै जिल्ला पहिरोबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यसै गरी मधेश प्रदेशमा यस वर्ष २० हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र चार हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई उद्धार तथा राहत आवश्यक पूर्वअनुमान गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा सात हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र एक हजार पाँच सय घरपरिवारलाई राहत तथा उद्धार आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १५ हजार पाँच सय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार पाँच सय, सुदूरपश्चिममा करिब एक हजार पाँच सय घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कर्णाली र गण्डकीमा क्रमशः पाँच हजार घरपरिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ ।
विपत् न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कमान्ड सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । काठमाडौँ, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिने छ । हेलिकोप्टर परिचालन कमान्ड सेन्टरको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले गर्ने जनाइएको छ ।
अवरुद्ध सडक खुलाउने पर्याप्त इन्धन र चालकसहित हेभी इक्युपमेन्ट, डोजरलाई १०–१० किलोमिटरको दुरीमा तयारी अवस्थामा राखिने मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
एउटा प्रदेशमा कम्तीमा पाँच वटाका दरले हुने गरी सात वटा प्रदेशमा ३५ वटा बेलिब्रिज राख्ने तयारीसमेत गरिने भएको छ । राहत सामग्री जिल्लाभित्र ढुवानीका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार बढीमा दुई लाख रुपियाँसम्म जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्न अख्तियारीसमेत दिएको छ । गत वर्षको मनसुन अवधिमा कुल ७६९ विपत्का घटना हुँदा ६३ जनाको मृत्यु, ६९ जना घाइते र ३० जना बेपत्ता भएका थिए । पाँच हजार ९३७ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए भने ३३ करोड १९ लाख बराबरको क्षति भएको थियो ।
पूर्वतयारीमा सजग रहन निर्देशन
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुनजन्य विपत्बाट हुने जोखिमको न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतका लागि पूर्वतयारीमा रहन निर्देशन दिनुभएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ सार्वजजिक गर्दै उहाँले विपत्को सामना गर्न एकढिक्का भएर जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्पष्ट प्रतिकार्य योजना तयार पारी विपत्को सामना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
