दाङ - लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र पर्यटनलाई प्राथामिकता राखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासबाट प्रदेशको समृद्धि सम्भव रहेको भन्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको हो । यसअघिका धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै व्यवसायिक प्रवर्द्धन, बजारीकरण र रोजगारी केन्द्रित कृषिलाई नीति कार्यक्रमले प्राथमिकतामा दिएको छ। ६३ पेजमा १९९ बुँदे नीति कार्यक्रममा आर्थिक संकटले देशको अर्थतन्त्र रक्षात्मक भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सामान्य आशाका संकेत देखाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो।

लुम्बिनीका १२ जिल्लामा सञ्चालित पुराना योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। लुम्बिनी सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने योजनाअघि सारेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, बालयौन दुर्व्यवहार, बालबालिका बेचबिखन तथा गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना समेटिएका छन्।आत्मनिर्भर प्रदेशको सपनालाई साकार पार्ने उल्लेख छ। व्यवसायिक कृषि प्रदेशको समृद्धि, किसानको हात प्रदेशको साथ, स्वस्थ जीवनको आधार माटोमा सुधार, कृषिको आधार सिंचाइमा सुधारलगायत कार्यक्रम समावेश छन्।

यस्तै, लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन नीति र कार्यक्रम बनाइने, पाल्पा, अर्घाखाँची र रोल्पालाई हिल स्टेशनको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा वन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जडीबुटीलगायत क्षेत्रबाट उद्यमशीलताको विकाससहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ। नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउन योजना राखिएको छ।  निति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लालाई समेट्नेगरी विभिन्न प्याकेजका कार्यक्रमहरु तय गरिएको छ ।