काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले दलित विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।उहाँले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमामा सो व्यवस्था गरिने बताउनुभएको हो । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आज आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा: अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ शीर्षकमा भएको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्नुभयो ।

उहाँले छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनवटै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले छुवाछूतविरुद्धका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै उनीहरूको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो । उहाँले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्र विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने बताउनुभयो ।