काठमाडौं -  गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीब्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएको परिपत्र कार्यान्वयमा चासो राखेपछि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ को व्यवस्था र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) को प्रबन्ध स्मरण गराउँदै सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र अबबाट दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको हो। 

मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको पत्राचारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको अवगत गराइएको हो। 

त्यस्तै, गृहले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नदिने, यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्यादसमेत नलाग्ने व्यवस्थाको पनि स्मरण गराएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनाधिकृत रुपमा उपभोग गरेको पाइएमा साविककै अवस्थामा फर्काई दोषी उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न र गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्य गर्न यसअघि नै पत्राचार गरिएको व्यहोरा पनि गृहले स्थानीय प्रशासनलाई अवगत गराएको छ।

मन्त्रालयले व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानूनी रुपमा दर्ता वा उपभोग गरेको (अतिक्रमण भएको) सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गा साविककै अवस्थामा ल्याउन गरिएका काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाई अतिक्रमण भएको जग्गाको विवरण, अतिक्रमण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको नाम, ठेगाना, त्यस्तो जग्गा वा सरकारी सम्पत्ति साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन गरिएका काम कारबाही र फिर्ता ल्याएको जग्गा तथा जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिको परिणामसहितको प्रतिवेदन दैनिक रुपमा पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।