देउखुरी -लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन दलहरुले सक्रियता बढाएका छन् । वर्तमान सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने लविङमा छ भने एमाले–माओवादीसहितका राजनीतिक दल नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक रुपमा सक्रिय भएर लागेका छन् । अंक गणितको आधारमा नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार लुम्बिनीमा सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने निश्चित भइनसके पनि पछिल्लो राजनीतिक समीकरण अनुसार लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाउने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । तर यस बारेमा केन्द्रस्तरबाट ठोस निर्णय भने आइसकेको छैन । जसले गर्दा लुम्बिनीमा पनि दलहरुले नयाँ सरकार गठनको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् । यदि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाएमा रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) बाट निर्वाचित जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना बलियो छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कि राजीनामा दिनुपर्ने नभए विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बताउनुभयो ।
केन्द्रीय राजनीतिमा भएको राजनीतिक समीकरण फेरबदलको असर प्रदेश तहमा परेको छ । लुम्बिनीमा पनि वर्तमान सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने गरी दलहरुले भूमिका बढाएका छन् । ‘नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेश सरकार बनाउने प्रक्रियामा हामी जुटेका छौं । एमाले, माओवादीलगायत अन्य दलको बीचमा छलफल भइरहेको छ’– महराले भन्नुभयो– ‘सकारात्मक रुपमा छलफल भइरहेको छ । सरकारको विषयमा एक÷दुई दिन भित्र टुंगो लाग्छ ।’ मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नभए विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले नयाँ‘ सरकार बनाउन केन्द्रको निर्णय पर्खिएर बसेको बताउनुभयो । ‘सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिक छ । अब केन्द्रबाट पनि निर्णय आउनेछ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘लुम्बिनीमा कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने बारेमा माथिनै टुंगिने छ । त्यसपछि यहाँ थप अन्य गृहकार्य गरिनेछ ।’
एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाए दलका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्री बन्नुहुनेछ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यही चैत २२ गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ । तर विश्वासको मत लिने बारेमा संसदमा प्रस्ताव दर्ता अझै गरिएको छैन । हिउँदे अधिवेसन अन्त्य गरिएकाले विशेष अधिवेशन समेत आह्वान भएको छैन । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीले निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत लिने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनेगरी दलहरुको बीचमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ । सरकारले आफ्नो पक्षमा विश्वास प्राप्त गर्ने आधारहरु छन्’– स्वास्थ्यमन्त्री खनालले भन्नुभयो– ‘दलहरुको बीचमा छलफल भइरहेको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँ‘ग २७, राप्रपासँग चार, लोसपासँग तीन, जनमतसँग तीन, जनमोर्चासँग एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेसँग २९, माओवादीसँग सभामुखबाहेक १०, जसपासँग तीन र एकीकृत समाजवादीसँग एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई एकजना प्रदेशसभा सदस्य संख्या कम हुने देखिन्छ । जसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राप्रपामध्ये कुनै एक राजनीतिक दलसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने देखिएको हो । नयाँ सरकार गठनका लागि साना दल निर्णायक देखिएका .छन् । दोस्रो कार्यकाल शुरुवातमा एमालेका लीला गिरीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । एमाले–माओवादीलगायत आठ राजनीतिक दलको नेतृत्वमा २०७९ पुसमा सरकार बनेको थियो । सरकारले एक सय दिन पूरा गर्न नपाउँदै वैशाख १४ मा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । अहिले फेरि डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वको सरकार फेरेर नयाँ सरकार बनाउन दलहरुले भूमिका बढाएका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटोछिटो सरकार बदलिदा योजना कार्यान्वयन र कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पार्ने गरेको छ ।
यस्तो छ संसदीय प्रक्रिया
वर्तमान सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । लुम्बिनी सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फागुन २३ गते फिर्ता लिएको थियो । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । अब विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले अझै निर्णय गरिसकेको छैन् । सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा दलहरुले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावीसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने र प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । नायँयुगबोध राष्ट्रियदैनिक बाट
