काठमाडौं- अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरिएको छ। आप्रवासन नीतिमा गरिएको परिवर्तनसँगै यसअघि आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिंदै आएकोमा अब विद्यार्थीको शैक्षिक पक्षलाई प्राथमिकता दिने भएको हो।

 ‘जेनुइन टेम्पोररी एन्ट्रेन्ट’ (जीटीई) नीतिलाई अब ‘जेनुइन स्टुडेन्ट’ (जीएस) ले विस्थापन गरेको छ। योसँगै अब विद्यार्थीले कडा परिश्रमसँगै थप आर्थिक जोहो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।अष्ट्रेलियन सरकारले ११ डिसेम्बर २०२३ मा नयाँ आप्रवासन नीति सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ नीतिहरू सम्बन्धमा एउटा घोषणा ११ डिसेम्बर, २०२३ मा गरिएको थियो। अब नयाँ नियम २४ मार्च २०२४ पछि पेश गरिने भिसा आवेदनहरूमा लागू हुनेछ। जीएस नीति अन्तर्गत अब विद्यार्थी भिसाका लागि केही नयाँ मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ।

 १. जीएसटी होइन, जीएस
पहिले विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलिया आउन खोज्नुको कारणबारे स्टेटमेन्ट अफ पर्पोज (एसओपी) पेश गर्नुपर्थ्यो। एसओपीको ढाँचालाई अहिले परिवर्तन गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले चारवटा विषयमा आधारित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। एक प्रश्नको जवाफ उनीहरूले १५० शब्दमा दिइसक्नुपर्नेछ। एसओपी अब ६०० शब्दको हुनुपर्नेछ।

एसओपीमा विद्यार्थीहरूले पहिले आफ्नो परिवार, समुदाय, रोजगार र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्नेछ। दोस्रोमा, अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया र सम्बन्धित शैक्षिक संस्था रोज्नुको कारणबारे उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यस्तै, उनीहरूले अष्ट्रेलियामा पढ्न र बस्ने बारेका नीति–नियम के–कसरी बुझेका छन् भन्ने कुरा खुलाउनुपर्नेछ।

तेस्रोमा, पढाइ सकिएपछि विद्यार्थी कसरी लाभान्वित हुनेछ भन्ने विषयमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। चौथोमा, आफ्ना कथनलाई बलियो बनाउने सान्दर्भिक सूचनाहरू विद्यार्थीहरूले पेश गर्न सक्नेछन्। यो परीक्षणले अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने उनीहरूको मनसायको मूल्याङ्कन गर्नेछ।

 २. भाषा परीक्षा

विद्यार्थी भिसा आवेदनका लागि अंग्रेजी भाषाको न्यूनतम अंक बढाइएको छ। यसअघि भाषा परीक्षा हरेक विधामा न्यूनतम ५.५ राखिएको त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ६ राखिएको छ भने कुल आईएलटीएस स्कोर ६.० बाट बढाएर ६.५ पुर्याोइएको छ। साथै अंग्रेजी भाषा परीक्षाको म्याद पनि एक वर्ष घटाइएको छ।

 ३. बढ्यो आर्थिक भार

अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीले देखाउनुपर्ने रकम २१ हजार ४१ डलरबाट बढाएर २४ हजार ५०५ बनाइएको छ। यस्तै भिसा आवेदन शुल्क पनि बढाइएको छ। विद्यार्थी भिसा शुल्क ६५० डलरबाट बढाएर ७१५ डलर बनाइएको छ। साथै, उच्च जोखिममा रहेका आवेदनहरूलाई थप सूक्ष्म रूपमा छानबिनको विषय हुनेछन्।

४. शैक्षिक संस्थाको लेभल अनुसार प्राथमिकता

गृह मन्त्रालययले भिसा आवेदनको निर्णय लिंदा शैक्षिक संस्थाको तहलाई प्राथमिकता दिन परिपत्र गरेको छ। जसअनुसार अब लेभल १ मा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमा आएका आवेदन प्राथमिकतामा पर्नेछन्। लेभल १ मा अष्ट्रेलियाका ८ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन्।

यसका साथै बारम्बार नियम उल्लङ्घन गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने शैक्षिक संस्थालाई निलम्बन गर्ने अधिकार सरकारले पाउनेछ।

 ५. घट्यो अध्ययनपछिको भिसा अवधि

सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनपछिको भिसाको अवधि पनि घटाएको छ। स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई पढाइसकेपछि ३ वर्षको भिसा दिंदै आएकोमा यसलाई दुई वर्षमा झारिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा पाइने सुविधा भने हटाइएको छैन।

 ६. समानान्तर अध्ययन निषेध

अष्ट्रेलियन सरकारले समानान्तर अध्ययन निषेध गरेको छ। अब विद्यार्थीहरूले एकैपटक फरक-फरक संस्थामा अध्ययन गर्न पाउँदैनन्। विद्यार्थीहरूले मूलः अध्ययन त्यागेर अष्ट्रेलियामा रहनकै लागि सीपमूलक विषय पढ्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले समानान्तर अध्ययन निषेध गरेको हो। यस्तै एउटा विषयमा पढ्न आएर बीचमै विषय परिवर्तन गर्न पनि सरकारले निरुत्साहित गर्ने भएको छ।

गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले विद्यार्थीमाथि भएका शोषण निरुत्साहित गर्न र अष्ट्रेलियालाई चाहिएको जनशक्ति भित्र्याउनका लागि सरकारले यस्तो नियम ल्याएको बताएकी छिन्। अध्ययनको बहानामा अष्ट्रेलियाली श्रम बजारमा छिर्ने मानसिकता भएकाहरूलाई यसले निरुत्साहित गर्ने भए पनि वास्तविक विद्यार्थीलाई यसले कुनै असर नगर्ने सरकारको जिकिर छ। यी सबै परिवर्तनहरूपछि विद्यार्थीले पढ्ने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्ने सरकारी बुझाइ छ ।