काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिई कानुन तर्जुमा र संशोधनको काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विवाद क्षेत्र, दोहोरोपना हटाउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक यसै सदनमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी रहेको जानकारी दिनुहुँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको उल्लेख गर्नुहुँदै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि स्वदेशी स्रोत जुटाउने काम भइरहेको र फास्ट ट्र्याकको सुरु विन्दु खोकनामा जग्गा प्राप्तिमा भइरहेको समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् र संसदीय समितिहरूलाई आर्थिक अभावले काम नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
मिटरब्याज पीडितका समस्या पूर्णतया समाधान सरकार र अदालत समेतको समन्वयमा मात्रै गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने केही प्रयास भएपनि त्यो पूर्ण नभएको र त्यो अदालती प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितको आवाज उठिरहेका सबैलाई थाहा भएको र त्यसको समाधानका लागि पहिला आयोग बनाएको तथा ऐन समेत बनाएर समाधानको प्रयास गरेपनि केही समस्या अझै बाँकी नै रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि समितिको बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले समितिले निकाल्ने निष्कर्ष र निर्देशनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन जोड दिनुभयो ।
सभापति थापाले तीनै तहका सरकारको समन्वय र कानुन निर्माणका कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो ।
यस्तै, बैठकमा आफ्ना धारणाहरू राख्दै सांसदहरुले परराष्ट्र सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास निर्माण र सामाजिक विकासका कामहरूलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिई जनतालाई राहतको अनुभूति गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
