दाङ - लुम्बिनी प्रदेश सभाले जानकी प्रसाद यादवलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। यादवविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले निलम्बन गरेको हो। राप्रपाबाट कपिलवस्तु क्षेत्र नं. ३ क बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित यादवमाथि कपिलवस्तुको गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले कटान गरेको काठ लुकाएर मिलेमतोमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जारी गरेको सूचनामा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको अवस्थामा मुद्धाको किनारा नलागेसम्मको लागि प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन गरिएको उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ मा उक्त ऐन अन्तर्गतको कसूरको आरोपको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसूर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ। सोहि ऐनको दफा ३३ मा निजउपर दफा ३६ ले मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्ता राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक रहेको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ घ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ घ ले स्पष्ट पारेको र विशेष अदालतमा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन अख्तियारले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो।सोहि पत्रको आधारमा यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।