काठमाडौँ - सरकारले महसुल विवादका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत् लाइन दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगहरू बीचको महसुल विवादको यथार्थ छानविन गर्न समिति गठन गर्ने र लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले विद्युत् महसुल विवादको यथार्थ अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका एक/एक जना सहसचिव सदस्य रहने तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने र प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र अन्य विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने पनि निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
२०८० पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
१, राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिहरू मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने ।
२, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरूको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने ।
३, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनालले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य श्री नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने ।
४, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने । हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने ।
