काठमाडौँ - सरकारले गत शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरी भएको घटनाको निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुण विसी र गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगलाई उक्त घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, उक्त घटनाको कारण र त्यस स्थानमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी कमीकमजोरी पहिचान गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । आयोगले बालकुमारी घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गर्ने, दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने र आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन आवश्यक सुझाव पेस गर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

आयोगलाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको छ । आयोगले सुझावसहितको यथार्थता प्रस्तुत गर्ने र उक्त सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनका क्रममा शुक्रबार अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–१ का वीरेन्द्र शाह र दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ का सुजन राउतको ज्यान गएको थियो ।

पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः
१. मिति २०८०/०९र१३ का दिन ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ८, बालकुमारीमा भएको घटनाका बारेमा निष्पक्ष र वस्तुगत छानविन गर्ने तथा छानविन गर्न देहायबमोजिमको जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेः
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्व एआइजी श्री अरुण बिसी र गृहमन्त्रालयका सहसचिव श्री नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ।
२. आयोगलाई देहायबमोजिम कार्यादेश तोक्नेः
–उक्त घटनामा भएको मानवीय, भौतिकलगायत क्षतिको विवरण अध्ययनरविश्लेषण गर्ने,
–उक्त घटनाको कारण र उक्त स्थानमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमीकमजोरी पत्ता लगाउने,
–उक्त घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गरी दोषी देखिएका जोकोहीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने,
–आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय समेटी सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्य प्रारम्भ गरेको १(एक) महिनाभित्र पेश गर्ने ।