काठमाडौँ- बक्यौता महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आक्रामक बनेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेका जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको शुक्रबार काटेको छ । यी उद्योगहरूको आठ अर्ब ७४ करोड महसुल बक्यौता थियो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार मात्रै प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।  ठूलो रकम बक्यौता भएकाबाट कारबाही सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीको सुझाव थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा धेरै बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काटेको हो । 

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलको बक्यौता सबैभन्दा धेरै छ । जगदम्बाको मात्रै चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँ महसुल बक्यौता छ । त्यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टको एक अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको एक अर्ब ३० करोड बक्यौता छ । लाइन काटिएपछि यी उद्योगमा लाइटिङ लोडसमेत दिइएको छैन । 

महसुल नतिर्ने अन्य उद्योगको पनि क्रमशः लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणको योजना छ । ‘पहिलो चरणमा सबैभन्दा धेरै बक्यौता भएकै उद्योगबाट लाइन काट्न सुरु गरेका छौँ । बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगको पनि चरणबद्ध रूपमा लाइन काट्ने योजनामा छौँ,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताउनुभयो । 

प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो गत आर्थिक वर्षसम्मको बक्यौता हो । चालू आवको ब्याज तथा जरिवाना थपिँदा यो रकम अझ धेरै हुन्छ । 

शिवम् सिमेन्टको मात्रै दुई अर्ब ३० करोडहाराहारीमा बक्यौता छ । तर, शिवम्ले अदालतबाट मुद्दा जितेको छ । सोही कारण तत्काललाई उक्त उद्योगको लाइन नकाटिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले यसअघि ०७६ फागुनमा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, राजनीतिक तथा सरकारकै दबाबमा तत्कालका लागि लाइन जडान गरिएको थियो । उल्टै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । अहिले भने प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा लाइन काटिएको हो । 

नेपालमा चरम लोडसेडिङ भएका वेला प्राधिकरणले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्कमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनबापत न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । यो सोहीअन्तर्गतको बिजुलीको बक्यौता हो । 

प्राधिकरणले यसअघि लाइन काट्ने चेतावनीसहित पटक–पटक बक्यौता तिर्न सार्वनिक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक गत ५ मंसिरसम्मको समय दिएर प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न भनेको थियो, तर उद्योगहरूले बक्यौता तिरेका थिएनन् । राजनीतिक नेतृत्वको पूर्ण समर्थन नहुँदा प्राधिकरणले थप कदम उठाउन सकेको थिएन । अहिले प्रधानमन्त्रीकै साथ पाएपछि आफूहरू लाइन काट्न अघि सरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । 

‘बक्यौता तिर्न पटक–पटक उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्ने तथा सार्वजनिक सूचना निकाल्ने काम गरेका थियौँ । तैपनि उनीहरूले बक्यौता तिरेका थिएनन् । त्यसअनुसार हामीलाई लाइन काट्नका लागि पर्याप्त कानुनी आधार तयार भइसकेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारबाट पूर्ण समर्थन नहुँदा लाइन काट्न सकिएको थिएन । अहिले प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि हामीलाई बक्यौता उठाउन लाइन काट्नेसम्मका कदम चाल्न सहज भयो । अब बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगको पनि चरणबद्ध रूपमा लाइन काट्छौँ ।’

मिटर रिडिङ भएको १५ दिनसम्म महसुल नतिरेमा १६औँ दिनदेखि थप दस्तुर लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ देखिदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशत, ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशत र ४१औँ दिनपछि २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगको हकमा यो चरण पार भइसकेको छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

उद्योगीहरू भन्छन्– बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिए मात्रै पैसा तिर्छौँ 
प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै उद्योगीहरू चिन्तित बनेका छन् । उचित निकास नखोजी लाइन काट्न प्राधिकरणको कदम गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसमाथि उद्योग चल्ने सिजनका वेला लाइन काट्दा उद्योगलाई मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको दाबी छ । 

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणको कदम उचित नभएको बताउनुभयो । सहमतिमा उचित निकास निकाल्नुपर्नेमा प्राधिकरण एकतर्फी रूपमा अघि बढ्दा झन् समस्या आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले उद्योगलाई बन्द नै हुने अवस्थामा पुर्‍याएर बक्यौता असुल गर्न खोज्नु गलत भएको उहाँको  गुनासो छ । ‘प्राधिकरणले लाइन काटी नै सक्यो, अब त के नै गर्न सकिन्छ । यसमा हाम्रो कुनै थप प्रतिक्रिया छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्छौँ ।’

प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिए आफूहरूले पैसा दिन तयार रहेको मुरारकाले बताए । ‘हामीले जे–जति बिजुली प्रयोग गरेका छौँ, त्यसको पैसा तिरिसकेका छौँ । पछि पठाएको फर्जी बिलको भुक्तानी गर्ने कुरा आउँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि, प्राधिकरणले डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनको बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन्छ भने सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बक्यौता भुक्तानी गर्छाैँ ।’

जगदम्बा स्टिलका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले पनि प्रमाणविना कुनै पनि हालतमा पैसा नतिर्ने बताए । ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिन्छ भने पैसा तिर्न तयार छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कुनै पनि हालतमा तिर्दैनौँ ।’ उद्योग नै बन्द गराएर पैसा उठाउन खोज्नु गलत प्रवृत्ति भएको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणको कदम समग्र औद्योगिक क्षेत्रका लागि दुःखद भएको उनले बताउनुभयो  । 

‘यो त सरासर उद्योग नै बन्द गराउन खोजेको देखियो । अब उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउनुको विकल्प छैन । उद्योगमा हजारौँ मजदुर छन् । बैंकमा अर्बाैँ कर्जा छ । अब उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था आएपछि कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने ? बैंकको कर्जा कसरी तिर्ने ?’ अग्रवालले भने, ‘उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ । प्राधिकरणको बक्यौता, कर्मचारीको तलब र बैंकको ऋण पनि सरकारले नै जिम्मा लियोस् ।’ 

त्यस्तै, घोराही सिमेन्टका लगानीकर्ता रामचन्द्र संघाईले भने, ‘प्रयोग नै नभएको बिजुलीको पैसा तिर्ने कुरा आउँदैन । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन्छ भने हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । त्यसमाथि यतिका ठूलो पैसा कुनै पनि उद्योग तिर्न सक्दैन । अब सरकारलाई उद्योगको चाबी बुझाउनुको विकल्प छैन ।’

उद्योग बन्द हुँदा पर्न सक्छन् यस्ता असर ?
उद्योगका लागि विद्युत् अनिवार्य कच्चा पदार्थ हो । उद्योगमा हुने मेसिनलगायत उपकरण चलाउन विद्युत् अनिवार्य चाहिन्छ । विद्युत् नभए उद्योग स्वतः बन्द हुन्छ । अहिले प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै चार उद्योग नचल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसको असर देखिनेछ । 

हिउँदका कारण यो समयमा निर्माणको गतिविधि बढी हुन्छ । त्यसले गर्दा सिमेन्ट, डन्डीजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग पनि यही वेला बढी चल्छन् । तर, यही वेला लाइन काटिँदा निर्माण सामग्रीको अभाव भई निर्माण गतिविधि प्रभावित हुने र अर्थतन्त्रमै नकरात्मक असर पर्ने उद्योगीहरूको दाबी छ । साथै, मूल्यवृद्धि हुने सम्भावनासमेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

के हो डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद ? 
नेपालमा लोडसेडिङ भएका वेला प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल दरमा उद्योगलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक न्यूनतम २० घन्टादेखि २४ घन्टासम्म नै विद्युत्् उपलब्ध गराएको थियो । विशेषगरी साउन ०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । ३१ वैशाख ०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । 

तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन, छैन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल दर अनुमोदनका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो । आयोगले २९ पुस ०७२ मा मात्रै त्यो अनुमोदन गर्‍यो । तर, त्यो कहिलेदेखि लागू गर्ने भनेर मिति तोकिएन । 

त्यस्तोे अवस्थामा उद्योगहरूले आयोगबाट अनुमोदन भएको मितिदेखि मात्रै लागू गर्नुपर्ने भनेर पहिलाको महसुल तिरेका छैनन् । यही विषयमा शिवम् सिमेन्टले सर्वाेच्चमा रिट हालेको थियो । सर्वाेच्चले त्यसमा २९ पुस ०७२ पछिको मात्रै डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महसुल लिन भन्यो । तर, अन्य उद्योगको हकमा के हुने भनेर सर्वाेच्चको फैसलाले खुलाएन । त्यसैले गर्दा यो विषय विवादमा छ ।

२९ पुसदेखि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङ अवधि)को महसुल पनि विवादमा छ । किनकि त्यसबीचमा कतिपय उद्योगले यस्तो बिजुली प्रयोग नगरे पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार बिल आएको दाबी गरेका छन् । 

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि (वैशाख ०७५)को अवस्थामा भने यो प्राविधिक रूपमा दुविधामा छ । लोडसेडिङ सकिएपछि उद्योगहरूले सामान्य रूपमा नै बिजुली पाएका छन् । तर, प्राधिकरणहरूले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार नै बिल पठाएको छ । किनकि प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने अधिकार नभएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज गर्न सकेन । साथै, त्यसवेला आयोग पनि खारेज गरेर विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गर्ने तयारी थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ सकिएपछि पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दरअनुसार नै बिल पठायो । पछि सरकारले ०७७ असारदेखि लागू हुने गरी नयाँ विद्युत् महसुल दर ल्याएर यसलाई हटायो । त्यसपछि भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार बिल पठाउन छोडेको छ ।

कुन ‘प्रोफाइल’ हुन् लाइन काटिएका उद्योग ? 

विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेका चार उद्योग देशकै ठूला उद्योगमध्येका हुन् । यिनको वार्षिक नाफा पनि ठूलै रकममा हुने गर्छ । जगदम्बा स्टिल देशकै ठूलो स्टिल कम्पनी हो । सन् १९९४ मा स्थापना भएको यो उद्योगले ०७८/७९ मा ५० अर्ब र ०७९/८० मा ४० अर्बको कारोबार गरेको थियो । चालू आवमा पनि ४० अर्बभन्दा माथिको कारोबार हुने अुनमान छ । साथै, नाफा रकम पनि मोटो नै हुने गर्छ । प्राधिकरणलाई सबैभन्दा धेरै महसुल तिर्ने ग्राहक हो जगदम्बा । यो उद्योग एक्लैले वार्षिक दुई अर्बभन्दा धेरै विद्युत् महसुल तिर्दै आएको छ । 

त्यस्तै, सन् २००९ मा स्थापना भएको घोराही सिमेन्टले केही महिनाअघि मात्रै तीन सय ३५ रुपैयाँ प्रिमियमसहित चार सय ३५ रुपैयाँमा आइपिओ जारी गरेको थियो । सन् १९९४ देखि सञ्चालनमा आएको रिलायन्स स्पिनिङ मिलले त बुक बिल्डिङबाटै आइपिओ निष्कासन गर्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ३१ असार ०७९ मा आवेदन दिइसकेको छ ।

यसको आइपिओमा सहभागी हुन संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ६ सय आठदेखि नौ सय १२ रुपैयाँसम्मको रेन्ज तोकिएको छ । सन् १९९८ मा डेस्टिनी इन्डस्ट्रीका नाममा सुरु भएको उद्योग सन् २०११ देखि अर्घाखाँची सिमेन्टमा परिणत भएको थियो । पछिल्लो समय सिमेन्ट निर्यात गरिरहेको अर्घाखाँचीले वार्षिक ठूलो रकममा कारोबार गर्दै आएको  खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।