काठमाडौँ : ०६७ मा दाङमा होटलबाट किशोरीलाई अपहरण गरी सामूहिक बलात्कार गर्नेलाई सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षपछि सजाय दिएको छ । तर, जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको न्यून सजायबाट फुत्किएका उनीहरूलाई पक्राउ गरेर सजाय असुल गर्न भने चुनौती छ ।
रुकुमको चुनवाङकी १८ वर्षकी लक्ष्मी (परिवर्तित नाम) आफ्ना केटा साथीसँग दाङको तुलसीपुरस्थित कृष्णसागर होटलमा बसेकी थिइन् । होटलमा होहल्ला गर्दै बसेका १० जना केटाहरूले टीभीको आवाज ठूलो बनाएर माथिल्लो तलासम्म डिस्टर्ब गरेपछि लक्ष्मीका केटा साथीले होटल साहूलाई गुनासो गरे । त्यसलगत्तै ती केटाहरू उनीमाथि जाइलागे । कुटपिट गरेर छाडिदिए तर लक्ष्मीलाई भने जबर्जस्ती उठाएर साबिक तुलसीपुर नगरपालिकाको वडा नं. ५ र ९ को बीचमा पर्ने पातुखोला किनारमा पुर्याएर रातभर सामूहिक बलात्कार गरे । त्यसमा संलग्न भएकामध्ये तीन जनालाई सर्वोच्चले १६ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दाङको साबिक मानपुर गाविसका सुनील वली, बुद्धिप्रकाश केसी र यादव टन्डनलाई अपहरण र सामूहिक बलात्कारमा कैद सजाय सुनाएको हो । तत्कालीन समयमा प्रचलित मुलुकी ऐनअनुसार बलात्कारमा पाँच वर्ष, सामूहिक रूपमा उक्त अपराध गरेकाले थप पाँच वर्ष, अपहरणमा चार वर्ष र सामूहिक रूपमा उक्त कसुर गरेकाले थप दुई वर्ष गरी जम्मा १६ वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो ।
त्यही अपराधमा संलग्नमध्ये दाङको मानपुरका चन्द्र बीएम र उरहरिका नवीन बस्नेत अहिलेसम्म पनि फरार छन् । फरार रहेकाले सामूहिक बलात्कारको अपराधमा उनीहरूको भूमिकाबारेको मुद्दालाई जिल्ला अदालतले मुल्तबीमा राखेको छ । उनीहरू पक्राउ परेपछि त्यसमा सुनुवाइ हुनेछ । तर, अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा फरार रहेका अभियुक्तलाई पनि प्रमाणको मूल्यांकन गरेर सजाय दिन सकिने, मुल्तबीमा राख्न नपर्ने कानुन छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई सामूहिक अपहरणमा ६ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । उनीहरू पक्राउ नै नपरेकाले यसको असुल गर्न भने गाह्रो छ ।
त्यस्तै उक्त घटनामा मुछिएका साबिक उरहरिका सचिन योगी तथा मानपुरका कृष्णसागर वली र मिनकेतन गिरीलाई सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै सर्वोच्चले दुई–दुई वर्षको कैद तोकेको छ । पीडित युवतीले यी जना पनि आफ्नो अपहरणमा संलग्न रहेको बताएकी थिइन् । तर, सर्वोच्चले प्रमाण नपुग्ने भन्दै उनीहरूलाई सहयोगी भूमिकाका लागि मात्र दोषी पाएको हो ।
१० जनामध्ये राजीव कोइराला र सुरेश केसीलाई भने सर्वोच्चले सफाइ दिएको छ । प्रहरीले उनीहरूका विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो । तर, पीडित किशोरीले अदालतमा ती दुई जनाको भूमिका नरहेको बयान दिएकी थिइन् । जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको कानुनी त्रुटि सच्याउँदै सर्वोच्चले अपराधको १२ वर्षपछि टुंगो लगाएको यो घटनाले बलात्कार पीडित महिलाले न्यायका लागि कति संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने छर्लंग पारेको छ ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको त्यो त्रुटि
०६७ असार १५ को राति साढे ११ बजे होटलबाट अपहरणमा परेकी लक्ष्मीलाई खोला किनारामा सामूहिक बलात्कार गरिएको थियो । अर्को दिन घटनास्थलमै अचेत अवस्थामा भेटिएकी उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा शरीरभर चोटपटक लागेको, माटो र पानीले भिजेको, कपडा च्यातिएको, स्तन, छाती, घाँटीलगायत शरीरका विभिन्न भागमा दाँतले टोकेर बनेका घाउहरू रहेको पाइएको थियो ।
जिल्ला अदालतले १० मध्ये पाँच जना बलात्कारमा मात्रै दोषी रहेको तर अपहरण साबित नहुने फैसला गरेको थियो । तीन जनालाई सहयोगीका रूपमा दुई वर्ष कैद गरेको जिल्ला अदालतले फरार दुई जनालाई बलात्कार मुद्दा मुल्तबीमा राख्दै अपहरणमा चार वर्षको मात्र सजाय तोकेको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादले ०६८ असार २६ मा ‘पीडितले पटकपटक फरक व्यहोरा लेखाई जाहेरी दिएको र बकपत्रमा समेत केही तथ्य फरक पारेको’ भन्दै उनलाई तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका थिए । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘झूटो वा बनावटी प्रमाण पेस गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय’ आजादले अपहरण र बलात्कार पीडित युवतीलाई दिएका थिए ।
तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले भने योभन्दा गम्भीर कानुनी त्रुटि गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय विश्वनाथ योगी र शेषराज शिवाकोटीले २०६९ जेठ २ मा पीडितलाई जरिवाना तिराउने जिल्ला अदालतको फैसला त उल्ट्यायो तर बलात्कारमा संलग्न युवाहरूलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गर्यो । जिल्ला अदालतले मुल्तबीमा राखेका दुई जनाको हकमा त्यसैलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतले सहयोगीको भूमिका खेलेका सचिन योगी, कृष्णसागर वली र मीननिकेतन गिरीलाई सफाइ दियो । साथै जिल्ला अदालतले बलात्कारमा दोषी पाएका पाँच जनाले अपहरण नगरेको र बलात्कार पनि नगरेको ठहर्यायो । होटलबाट लक्ष्मीलाई जबर्जस्ती खोला किनारमा पुर्याएको ठहरे पनि त्यो अपहरण नहुने पुनरावेदन अदालतको फैसला थियो ।
साथै न्यायाधीशद्वय योगी र शिवाकोटीले पीडितको स्तन, छाती र घाँटीमा टोकिएको पाइए पनि पीडितको गुप्तांगमा घाउचोट नदेखिएको र वीर्यको नमुनासमेत नपाइएको भन्दै बलात्कार नभएको ठहर गर्यो । ती पाँच जनाले आफूहरूको संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । अदालतले त्यसलाई समेत फैसलाको आधार बनयो । ‘शरीरमा विभिन्न अंगमा लागेको घाउ र टोकेको दागका आधारमा बलात्कार नभएको बरु बलात्कारको उद्योग (प्रयास मात्र) भएको भन्दै पुनरावेदन अदालतले त्यसका लागि जम्मा चार वर्षको कैद हुने फैसला गर्यो ।
यसविरुद्ध सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदन परेको १० वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा मंगलबार टुंग्याएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । सर्वोच्चले पीडित युवतीलाई पीडकबाट ५०/५० हजार रुपैयाँ र पीडित राहत कोषबाट पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि आदेश दिएको छ ।
