गिरिराज नेपाली 
घोराही, १० जेठ । 
२०७२ असार ३२ गतेदेखि सडक स्तरोन्नती तथा कालोपत्रे निर्माणको काम २०७८ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सडक डिभिजन दाङ र निर्माण कम्पनी बीच भएको थियो । कोरोना महामारीका कारण एकवर्ष निर्माणको समयसीमा थप गर्दा झण्डै ६ वर्ष सडक निर्माणको काम लम्बियो । सरकारको ३४ करोडको लगानी उक्त सडकमा खर्च भयो । न सडक बन्न सक्यो, न जनताले सरकारको लगानीको अनुभुती गर्न पाए । सडक निर्माण भएको ४ महिना भित्रमा नै सडक बिग्रीएर साबिकको भन्दा अझ खराव स्थितिमामा पुगेको छ । 
जनताका लागि सरकारले गरेको लगानीको खेर गएको मापदण्ड अनुरुप सडक निर्माण नभएको, जनताले उक्त सडकमा अझ सास्ती खेप्नु , सरकारको  करोडौं राजस्व दुरुपयोग भएको भन्दै एडभोकेसी फोरम नेपालको लुम्बिनी उच्च अदालत तुलसीपुरमा जिल्ला प्रशासन दाङ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सडक डिभिजन दाङ, सडक डिभिजन प्रमुख ,जिल्ला समन्वय समिति दाङ, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उक्त सडक निर्माणको जिम्मा लिएको लुम्विनी जेभी बिरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

सडकको स्थलगत अनुगमन तथा अध्ययन टोली गठन गरि सडकको अवस्थाको बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेका खण्डमा यथार्थ अवस्था जानकारी भै न्याय निरोपणका लागी सहज हुने भएकाले अदालतबाटै बिज्ञ सहितको स्थलगत अध्ययनटोली गठन एडभोकेसी फोरम नेपालको लुम्बिनी कानुनी उपचारको खोजीका लागि मुद्दा दायर गरेको हो । स्थानीय प्रशासन तथा प्रमुख सबैले जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा सडक निर्माणकोे काम र लगानी खेर गएको उल्लेख छ ।