दाङ- दाङका १० स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा एक वर्षको अवधिमा करिब सात सय उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिल्लाका १० वटै तहका न्यायिक समितिमा ६८४ वटा उजुरी परेका हुन् । 

न्यायिक समितिमा परेका ६८४ वटा उजुरीमध्ये ४७३ वटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ। गत आव जिल्लामा सबैभन्दा बढी उजुरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १३४ वटा उजुरी परेका छन् भने सबैभन्दा कम उजुरी राजपुर गाउँपालिकामा १६ वटा मात्रै उजुरी परेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये ६२ वटा विवादमा मिलापत्र कायम गरिएको छ। दफा ४७ (१) बमोजिम २५ वटा विवादको निरूपण भएको छ भने दफा ४७ (२) बमोजिम मेलमिलापबाट ३७ वटा विवाद निरूपण भएका छन् । न्यायिक समितिको निर्णयउपर पुनरावेदन दुई वटा परेका थिए ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आव २०७९/८० मा १२९ वटा उजुरी परेको घोराही उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक हुमाकुमारी डिसीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये १०१ वटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ। घोराहीमा दफा ४७ (१) बमोजिम ३३ वटा र दफा ४७ (२) बमोजिम मेलमिलापबाट ६८ वटा विवाद निरूपण भएका छन् । धेरै उजुरीमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाइएको उपप्रमुख डिसीले बताउनुभयो। 

उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक डिसीले भन्नुभयो, “न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमा दुवै पक्षलाई राखेर मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गरेका छौँ। विवाद चाँडै समाधान हुने, खर्च पनि नलाग्ने भएका कारण धेरै विवादमा मिलापत्र हुने गरेको छ।” न्यायिक समितिमा मिल्न नसकेपछि चार वटा उजुरी जिल्ला अदालत गएका उहाँले बताउनुभयो।

लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आव २०७९/८० मा ३४ वटा उजुरी परेका छन्। जसमा २९ वटा विवाद मिलापत्र गरिएको उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दफा ४७ (१) बमोजिम १७ वटा विवाद निरूपण भएका छन् भने दफा ४७ (२) बमोजिम सात वटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ। 

उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष मात्रै न्यायिक समितिमा ३४ वटा उजुरी दर्ता भए भने चार वटा जिम्मेवारी सरेर आएका विवाद रहेका थिए, यीमध्ये २९ वटा विवादमा मिलापत्र गर्न सफल भएका छौँ।”

राप्ती गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ४४ वटा उजुरी परेका थिए । न्यायिक समितिले शतप्रतिशत नै विवादमा मिलापत्र कायम गर्न सफल भएको छ।  दफा ४७ (१) बमोजिम ३९ वटा उजुरी निरूपण गरिएको थियो भने दफा ४७ (२) बमोजिम मेलमिलापबाट पाँच वटा उजुरी निरूपण गरिएको न्यायिक समिति संयोजक एवं राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताउनुभयो। 

न्यायिक समितिको निर्णयउपर पुनरावेदन नपरेको उहाँले बताउनुभयो। गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आवमा १२४ वटा उजुरी परेका छन्। जसमध्ये १०९ वटा मिलापत्र गरिएको, १३ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेका छन्। राजपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा १६ वटा मात्रै उजुरी परेका छन्। 

जसमा नौ वटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ भने छ वटा विवाद प्रक्रियामा रहेका गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक धनपतिदेवी यादवले जानकारी दिनुभएको छ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा गत आवमा ३८ वटा उजुरी परेका छन्। ३८ वटा उजुरीमध्ये १५ वटा उजुरीमा मिलापत्र कायम गरिएको र बाँकी २३ वटा विवाद प्रक्रियामा रहेका छन्। 

त्यसै गरी शान्तिनगर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आव २०७९/८० मा ५८ वटा उजुरी परेका छन्। जसमा ५३ वटा उजुरीमा मिलापत्र कायम गरिएको छ भने बाँकी पाँच वटा प्रक्रियामा रहेका छन्।  दङ्गीशरण गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा २६ वटा उजुरी परेकोमा १२ वटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ भने १४ वटा विवाद प्रक्रियामा रहेका छन् । बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आव २०७९/८० मा ८१ वटा उजुरी परेका छन्। न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये ३९ वटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ भने ४२ वटा विवाद प्रक्रियामा रहेका छन्। 

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएर न्याय सेवा दिन थालेपछि घरायसी विवाद, जग्गाको सीमा विवाद, खान लाउन नदिएकालगायतका विवाद नागरिकले न्यायिक समितिमा उजुरी गर्ने गरेका छन् ।