काठमाडौँ - प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पेश भएको छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी द्वन्द्वरत राजनीतिक दलसँग सरकारले सम्झौता गरेमा उनीहरू विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन रहेका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सक्ने लगायतका व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा पेश भएको हो ।
यस अघि आजको बैठकमा सांसदहरु ज्ञानबहादुर शाही, प्रेम सुवाल, सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले दर्ता गराउनुभएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई संसदमा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथिको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई सो विधेयक पेश गर्न अनुमति दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले विधेयक पेश गर्नुभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेश हुनुपर्ने माग गर्दै बेल घेरेपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
१५ मिनेट स्थगित भएपछि पुनः बसेको आजको दोस्रो बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भयो ।
यसअघि बैठकको सुरुमा आकस्मिक तथा शुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई संवाद मार्फत टुङ्ग्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला समयानुकूल हुन नसकेको भन्दै न्यूनतम ज्याला तत्काल वृद्धि गर्न, विगतदेखि गुठीको समस्याबाट पीडित नागरिकको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न र किसानहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा दिन माग गर्नुभयो ।
यस्तै सांसदहरुले लम्पी स्किन रोगको प्रकोपबाट पशु चौपायाको मृत्यु हुने क्रम जारी रहेको हुँदा पशु चौपायाहरूको बीमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बैठकमा मुलुकमा हवाई यात्रा असुरक्षित हुँदै गएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै सांसदहरुले हवाई यात्रालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरुले वास्तविक किसानहरूको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, बाढीबाट प्रभावित भएकाहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, किसानलाई सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले पठाउनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
