दाङ- लुम्बिनी प्रदेशबाट दाङका लागि आएको विकास बजेट खर्च नहुँदा झण्डै दुई अर्ब रकम फ्रिज भएको छ । दाङमा यस वर्ष प्रदेश सरकारले पठाएको पाँच अर्ब ३० करोड ६७ लाख १४ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ७५ करोड ६५ लाख ४३ हजार दुई सय ५६ रुपैयाँ २४ पैसा फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ । जिल्लामा कूल बजेटको ६६ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ५५ करोड एक लाख ७० हजार नौ सय ४८ रुपैयाँ ७६ पैसा खर्च भएको छ ।

प्रदेशतर्फका कार्यालयहरुको अवस्था हेर्दा सिंचाई र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विकास खर्च कम छ । सबै भन्दा धेरै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको ८१ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमा ७३ करोड ४५ लाख ४५ हजार सात सय ५३ रुपैयाँ ६ पैसा फ्रिज भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको एक अर्ब २२ करोड ८० लाख ३२ हजार बजेटमा ४४ करोड ६० लाख ९६ हजार तीन सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएन छ । त्यस्तै शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको ९० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेटमा ३५ करोड ७४ लाख १५ हजार सात सय ४३ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको ४६ करोड चार लाख ६३ हजार बजेटमा १० करोड ९० लाख ३७ हजार छ सय ८९ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको ३९ करोड ११ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेटमा एक करोड ५३ लाख ३५ हजार सात सय २६ रुपैयाँ खर्च भएन । उता १२ करोड २२ लाख बजेट रहेको प्रगन्ना बड्कापथ सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयको ५६ लाख १७ हजार पाँच सय २२ रुपैयाँ खर्च भएन । त्यस्तै २१ करोड ५२ लाख ६६ हजार बजेट रहेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको एक करोड ६९ लाख ६९ हजार छ सय ४६ रुपैयाँ सात पैसा खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

पालिकातिर पनि उस्तै

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको विकास बजेट पनि फ्रिज भएको छ । दाङमा स्थानीय तहमा आएको ६३ लाख ३८ हजार ८७ रुपैयाँ ७१ पैसा फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो रिपोर्टले देखाएको छ । जसमा घोराही उपमहानगरपालिकामा ११ लाख ५४ हजार सात सय ३९ रुपैयाँ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एक लाख आठ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ, लमही नगरपालिकामा पाँच लाख ८४ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ, गढवा गाउँपालिकामा ३१ लाख चार हजार पाँच सय ४४ रुपैयाँ ७१ पैसा, दंगीशरण गाउँपालिकामा तीन लाख ३१ हजार छ सय ६८ रुपैयाँ, राप्ती गाउँपालिकामा पाँच लाख ५४ हजार एक सय रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । पाँच लाख रुपैयाँ बजेट परेको शान्तिनगर गाउँपालिकामा कत्ति पनि खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय घोराहीका कोष नियन्त्रक उदयराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बंगलाचुलीमा पूँजीगततर्फ प्रदेशको बजेट थिएन ।

असारमै धेरै खर्च

लुम्बिनी प्रदेशबाट दाङका लागि आएको विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा असारमै धेरै खर्च भएको देखिएको छ । दाङमा पनि प्रदेशतर्फको बजेटमा असारमा मात्रै एक अर्ब १४ करोड ८५ लाख ९४ हजार दुई सय ३१ रुपैयाँ २७ पैसा खर्च भएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको असारको खर्च एक करोड ९१ लाख ५७ हजार आठ सय २० छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको १८ करोड ६९ लाख ४५ हजार सात सय १८ रुपैयाँ, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको १६ करोड २५ लाख चार हजार दुई सय ६२ रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको १२ करोड ३२ लाख ९८ हजार नौ सय ६८ रुपैयाँ, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको १३ करोड १९ लाख २६ हजार ८३ रुपैयाँ, प्रगन्ना बड्कापथ सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयको चार करोड २९ लाख २८ हजार १५ रुपैयाँ, भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको आठ करोड ९९ लाख ५० हजार नौ सय ४२ रुपैयाँ असार महिनामामात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।

सधैं फ्रिज किन ? 

सरकारले पूँजीगततर्फ विनियोजन गरेको बजेटको खर्च प्रत्येक वर्ष फ्रिज हु्ने गरेको छ । जिल्लामा प्रदेशबाट प्राप्त बजेट वर्षेनि फ्रिज भएको रेकर्ड छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पूँजीगत तर्फको तीन अर्ब ७३ करोड ७० लाख १२ हजारमा ४४ करोड ९५ लाख दुई हजार नौ सय १८ रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । त्यसको अर्को आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि तीन अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९९ हजारमा एक अर्ब ३९ करोड ९० लाख ८१ हजार एक सय ४६ रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पनि एक अर्ब ७५ करोड ६५ लाख ४३ हजार दुई सय ५६ रुपैयाँ २४ पैसा फ्रिज भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय घोराहीका कोष नियन्त्रक उदयराज भण्डारीले बजेट विनियोजन गर्दा नै आवश्यकताको आधारमा भन्दा मागको आधारमा हुने भएकोले पनि खर्च कम भएको बताउनुभएको छ । ‘राम्रो काम भइरहेको ठाउँमा बजेट परेको हुँदैन । पहुँचका आधारमा बजेट परेका ठाउँमा काम नहुने पनि हुन्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यो वर्ष चुनाव, कोरोना, निर्माण सामग्रीको अभाव, बजेट रकमान्तर नहुने जस्ता कारणले खर्च नभएको देखिन्छ ।’ उहाँले कार्यालयहरुले गरेको प्रस्ताव अनुसार रकमान्तर नहुँदा पनि खर्च कम भएको बताउनुभयो । अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीको पक्षमा खरिद नियमावली परिवर्तन हुुुँदा पनि काम नगर्ने तर म्याद थप्ने कार्यले गर्दा विकास बजेट खर्च नहुने गरेको देखिएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले लगेको विकास बजेटको रकम अन्यत्र खर्च गर्ने परिपाटीले गर्दा पनि काम नभएको र खर्च कम देखिएको भण्डारीले बताउनुभयो । - नयाँ युगबोध दैनिकबाट