दाङ- दाङका सरकारी कार्यालयमा नियमित सेवा लिन पनि सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम तिर्नु परेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दाङका २४ वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको सर्वेक्षणमा सरकारी सेवा लिन कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको बताएका हुन् । सतर्कता केन्द्रको सर्वेक्षणका क्रममा सेवाग्राहीहरुले समयमा सेवा नपाएको, सेवा लिन झन्झट व्यहोर्नुपरेको, चर्को दस्तुर तिर्नुपरेको, कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिएको, भेटिए पनि सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार नगरेको उल्लेख गरेका छन् । जिल्लामा सरकारी सेवाको अवस्थाको जानकारी दिन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले घोराहीमा आइतबार गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हाम्रो साझा दायित्व विषयक सचेतनामूलक कार्यक्रममा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न २२ प्रतिशतले अतिरिक्त रकम दिनुपरेको बताए भने ६ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा लिनका लागि अतिरिक्त रकम दिन नसकेकाले आफ्नो काम नभएको बताएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार ६० प्रतिशत सेवाग्राहीले तोकिएकै समयमा सेवा नपाउँदा काममा ढिलाइ भएको उल्लेख गरेका छन् । २८ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीले काम नगरेकै कारण तोकिएको समयमा काम नभएको बताए तर २२ प्रतिशतले भने तोकिएको कागजात पेश नगरेका कारण काममा ढिलाइ भएको र के–के कागजात पेश गर्ने भन्ने कुराको जानकारीसमेत नपाएर दुःख पाएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीको आधाजसो सेवाग्राहीहरुले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न बिचौलियाको सहयोग लिनु परेको बताएका छन् ।

२२ प्रतिशत सेवाग्राहीले लेखापढी व्यवसायीको, १६ प्रतिशतले चिनजानका कर्मचारीको, छ प्रतिशतले कानुन व्यवसायीको, दुई प्रतिशतले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको र चार प्रतिशतले अन्य विभिन्न माध्यमको सहयोग लिनुपरेको बताएका थिए । यस्तै विभिन्न झन्झटिलो अवस्था, कर्मचारीको बेवास्ता, बडापत्रको जानकारी नहुँदालगायतका समस्याका कारण सरकारी कार्यालयमा सेवाको सन्तुष्टिस्तर नाजुक रहेको सतकर्ता केन्द्रले जनाएको छ । ४२ प्रतिशतले समयमा काम नभएको, ३४ प्रतिशतले सेवा शुल्कको दस्तुर उपयुक्त नभएको, के कारणले समस्या भयो भन्ने थाहा नभएको ५० प्रतिशत सेवाग्राहीले बताएका थिए ।

सबैभन्दा धेरैले लेखापढी व्यवसायीको सेवा दस्तुर महंगो भएको गुनासो गरेका थिए । २२ प्रतिशतले गुणस्तरीय सेवा नभएको, ३६ प्रतिशतले प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको बताएका थिए । ५२ प्रतिशतले बोल्नै नमानेको, १० प्रतिशतले कर्मचारीको व्यवहार नराम्रो रहेको ४६ प्रतिशतले कर्मचारीका विषयमा बोल्न नचाहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । यसैगरी ८८ प्रतिशत सेवाग्राहीलाई सूचनाको हकबारे जानकारी नभएको र समयमा सेवा प्राप्त नभए गुनासो गर्ने सेवाग्राही जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै भेटिएको केन्द्रले जनाएको छ । ७४ प्रतिशतले गुनासो नगर्ने गरेको तथा गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ हुुँदैन जस्तो मान्ने सेवाग्राही १२ प्रतिशत भेटिएका थिए ।

यसैगरी सार्वजनिक सुनुवाइ बारे जानकारी नहुने र सार्वजनिक सुनुवाइ भए पनि सहभागी नहुने धेरै पाइएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । ५८ प्रतिशत सेवाग्राही सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी नहुने गरेको तथा १४ प्रतिशतले त सार्वजनिक सुनुवाई नै नहुने गरेको बताएका थिए । जम्मा २८ प्रतिशतले मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुने गरेको बताएका थिए । विकास निर्माण कार्यमा सहभागी हुने ५० प्रतिशत र ४६ प्रतिशतले नहुने गरेको बताएका थिए । सहभागीमध्ये ६२ प्रतिशतले विकास निर्माणको गुणस्तर कमसल भएको बताएका थिए । ३८ प्रतिशतले गाउँटोलमा हुने विकास निर्माणका काम गर्दा आयोजनाबारे जानकारी दिने खालका बोर्ड नराखेको बताए भने विकासको कामबाट ६६ प्रतिशतले असन्तुष्ट रहेको बताएका थिए । असन्तुष्टमध्ये ४० प्रतिशतले तोकिएको. समयमा योजना सम्पन्न नभएको, १८ प्रतिशतले कमसल सामाग्री प्रयोग गरिएको र आठ प्रतिशतले मापदण्ड विपरीत भएको बताएको सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दाङका २४ सरकारी कार्यालयमा छड्के गर्दा ३६ कर्मचारीले समय पालना नगरेको र चार कर्मचारी पोशाक नलगाएको फेला परेका थिए । आफै सेवाग्राही बनेर गएको सतर्कता केन्द्रको टोलीले ३१ पुरुष र १९ जना महिला गरी ५० जनासँग सोधपुछ गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले २४ सरकारी कार्यालयमा गरिएको अनुगमनमा नागरिक बडापत्रको बारेमा ३२ प्रतिशत सेवाग्राहीलाई जानकारी नभएको र ७४ प्रतिशतलाई सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र दस्तुरको बारेमा जानकारी नभएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।

२४ कार्यालयमा छड्के

सतर्कता केन्द्रले दाङका २४ कार्यालयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, मालपोत कार्यालय तुलसीपुर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, नापी कार्यालय तुलसीपु्र, तथ्यांक कार्यालय, नापी कार्यालय घोराही, कारागार कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, यान्त्रिक कार्यालय, सडक पूर्वाधार कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, मौरी जोन, जिल्ला समन्वय समिति, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराही, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयमा सतकर्ता केन्द्रको टोली पुगेको थियो । कार्यालयको अनुगमन गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र मौसम विज्ञान कार्यालयको रेकर्ड भने सार्वजनिक गरिएन । नयाँ युगबोध बाट