काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायको हक अधिकारका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारहरूको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेर  प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।

दलित अधिकार दिवसको अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाजका कलाका धनी, श्रमजीवी दलित समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गरिँदै आउनु  राजनीतिक समस्या भएको स्पष्ट पार्नुभएको  छ ।  

संविधानमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने व्यवस्था हुनु, राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनु, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको व्यवस्था गरिने प्रावधानको व्यवस्था हुनु निकै महत्वपूर्ण पक्ष भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ । 

शुभकामना सन्देशमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि यो समुदायमाथिको उत्पीडन, ज्यादती र विभेदजन्य कार्यहरू अझै पनि भई रहनुले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । 

उहाँले संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका तीनै तहहरूले योजनावद्धरूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन नसकेको विषय गम्भीर रहेको स्वीकार गर्नुहुँदै सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष  कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाउनुभएको छ ।